संसद्‌मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या न्यून | Khabarhub Khabarhub

संसद्‌मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या न्यून


२९ मंसिर २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– मुलुकका लागि कानुन निर्माण गर्ने संसद्‌मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलनै सकारात्मक हुन नसकेको देखिएको छ । हाल देशका संघीय तथा प्रादेशिक विधायिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या हेर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो । 

विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार मुलुकमा एक दशमलव ९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तर संघीय  संसद्का दुवै सदनमा ३३४ र सात प्रदेशसभामा ५५० गरी कुल ८८४ जना सांसदमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या भने जम्मा तीन मात्रै छ । जुन ज्यादै न्यून भएको नेपाल अपाङ्गता महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले) बाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कालुराम राई छन् भने राष्ट्रियसभामा प्रकाश पन्त छन्। साथै प्रदेशसभामा बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लक्ष्मी घिमिरेले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । घिमिरे पनि समानुपातिकमा निर्वाचन प्रणालीमार्फत् निर्वाचित भएका हुन् ।

‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिने विषयमा राजनीतिक दल कठोर देखिए भने आरक्षणमा सूचीमा खस/आर्य, आदिवासी/जनजाती, मधेशी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छैन’, अध्यक्ष दाहालले भने। संविधान संशोधन गरेर भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संसद्मा अनिवार्य उपस्थितिको सुनिश्चितता किटान नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

निर्वाचनको समयमा दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिकका साथै अन्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने दाबी गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अवसर नदिएको दाहालले आरोप लगाए। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवदत्त आचार्यले संसद्मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता नहुनु राजनीतिक दलहरूको उदासिनता र गैरजिम्मेवारी भएको जिकिर गरे । 

 सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धतासहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ लाई अनुमोदन गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिएको बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजु बस्नेतको भनाइ छ । 

 राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारीले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा समान सहभागिताका लागि नीति बनाएरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। संविधानको धारा ८४ (३) मा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने धारा ८६ मा राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यको पदावधि र धारा एक सय ७६ मा प्रदेशसभा गठनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताबारे उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०७९, बिहीबार  २ : ५६ बजे

केही स्थानमा मध्यम र भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं– जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल मनसुनको न्यून

संविधानसम्मत संकटको निकास निकाल्न नागरिक अगुवाको सुझाव

काठमाडौं – नागरिक अगुवाले वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै संकटको निकास संविधान

भोजपुरका किसानको आम्दानीको स्रोत अर्ग्यानिक आलु

भोजपुर– यहाँ उत्पादन हुने अर्ग्यानिक आलु भोजपुरका किसानको राम्रो आम्दानीको

सहज छैन खरानीको थुप्रोमा शासन

इतिहासको फुटनोटमा भदौ २४ मातृभूमिमाथि गरिएको संगठित अपराधको कालो दिनका

कञ्चनपुरमा २७ कार्यालय, १२ घर र १६ सवारीसाधनमा आगजनी

कञ्चनपुर– आन्दोलनका क्रममा २७ वटा सरकारी कार्यालय, पाँच वटा राजनीतिक