ग्वादर– पाकिस्तानको ठूला दाबीका बाबजुद ग्वादरका स्थानीय बासिन्दाले चिनियाँ उपस्थिति र लगानीले पानीको अभाव र रोजगारी, वातावरणीय असरले गर्दा जीवन कष्टकर हुने भन्दै लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका छन्।

ग्वादरको हकुक दो तहरीक (ग्वादरको अधिकारका लागि आन्दोलन) को पाकिस्तानी दमनकारी अख्तियारविरुद्धको आन्दोलनको सफलताले इमरान खान सरकारको कमजोरी देखाएको युरोपेली फाउन्डेसन फर साउथ एसियन स्टडीजले जनाएको छ।

आन्दोलनकारीको एउटा माग मुख्य सडकमा ‘अनावश्यक’ चेकपोइन्ट हटाउनु थियो। यी चेकपोइन्टहरूमध्ये धेरै भन्दा धेरै चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर परियोजनाको रूपमा देखा परेका थिए।

ग्वादर को हकुक दो तहरीक र मौलाना हिदायतको नेतृत्वमा एकजुट भएका प्रदर्शनकारीहरूको मागमध्ये प्रमुख अवैध ट्रलरहरू अन्त्य गर्ने माग थियो। छिमेकी क्षेत्रहरू जस्तै सिन्ध र अन्य देशहरूबाट पनि ट्रलरहरू यी पानीमा माछा मार्न आउने र जसले स्थानीय माछा मार्नेहरूलाई गम्भीर असर पारेको थियो।

डिसेम्बरको सुरुमा, प्रधानमन्त्री इमरान खानले अन्ततः एक ट्वीटमा ग्वादरका मेहनती माछा मार्नेहरूको एकदमै जायज मागहरु पूरा गर्न सरकार गम्भीर भएको बताएका थिए। उनले ट्रलरबाट अवैध माछा मार्नेलाई कडा कारबाही गर्ने वाचा पनि गरेका थिए।

तर, मुद्दा अवैध ट्रलरहरूमा मात्र सीमित छैन। पाकिस्तानले चिनियाँ ट्रलरलाई तटीय क्षेत्रमा माछा मार्ने अनुमति दिएको छ। स्थानीयहरू, जसमध्ये धेरैजसो साना डुङ्गाहरू चलाउँछन्, असहमतिको कारण ठूला, थप उन्नत चिनियाँ डुङ्गाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ छन्।

यसबाहेक, ग्वादर पाकिस्तानको बलुचिस्तानको गरीब प्रान्तमा हो, जुन अफगानिस्तान र इरानको सिमाना जोडिएको कम जनसंख्या भएको, पहाडी, मरुभूमि क्षेत्र हो।

बलुचिस्तान पाकिस्तान र चीन दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसको रणनीतिक स्थिति, प्राकृतिक स्रोतहरू र ग्वादरमा समाप्त हुने चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर र चीनलाई अरब सागर र हिन्द महासागरमा पहुँच प्रदान गर्दछ।

ग्वादरका स्थानीयहरुले सरकारले मागको पूरा सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलनलाई थप चर्काउने बताएका छन्।