बालविवाह मुक्त घोषणा अभियानले गति लिँदै | Khabarhub Khabarhub

बालविवाह मुक्त घोषणा अभियानले गति लिँदै


४ फाल्गुन २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

राँझा–बाँकेमा स्थानीय सरकारले चासो देखाएपछि बालविवाह मुक्त घोषणा अभियानले गति लिएको छ । हालसम्म जिल्लाका तीन स्थानीय तहका ४३ वडा बालविवाह मुक्त घोषणा भइसकेका छन् । जानकी, बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिका बालविवाह मुक्त घोषणा भइसकेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजय श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पछिल्लो पटक मङ्गलबार खजुरा गाउँपालिकालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरिएको हो । कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई पनि बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ ।

उनले यही फागुनसम्ममा जिल्लालाई बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको जनाउँदै यसलाई सफल बनाउनमा स्थानीय तह र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको उल्लेख गरे ।

खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले गाउँपालिकालाई बालविवाह मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न सकेकामा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर रुपमा अभियानलाई अगाडि बढाएर बालविवाहलाई शून्य अवस्थामा झार्न सबै सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरे ।

बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा भने बालविवाहविरुद्धको अभियान प्रभावकारी हुनसकेको छैन । वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि, बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, बाल संरक्षण नीति र पालिका बालअधिकार संरक्षण समिति तथा विद्यालय र वडास्तरमा बालअधिकार समिति क्रियाशील रहेको छ ।

बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिका अनुसार वडामा २० प्रतिशतभन्दा कम बालविवाह भए बालविवाह मुक्त घोषणा हुने प्रावधान रहेको स्याकका जनाइएको छ । स्थानीय तहले वडास्तरमा सञ्चालन गरेको बालविवाहविरुद्धको अभियानमा स्याक नेपाल बाँकेले बालविवाह रोकथाम परियोजनामार्फत साझेदारी गर्दै आएको छ ।

बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहका सबै वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरेपश्चात् स्थानीय तहलाई नै बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने गरिएको छ । उनका अनुसार गाउँपालिकामा २० प्रतिशतभन्दा कम बालविवाह भए बालविवाह मुक्त घोषणा हुने प्रावधान रहेको छ । बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि, बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, बालसंरक्षण नीति र गाउँपालिका बालअधिकार संरक्षण समिति तथा विद्यालय र वडास्तरमा बालअधिकार समिति क्रियाशील रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०७८, बुधबार  २ : ०० बजे

एकीकृत समाजवादीमा २४ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को स्थायी कमिटी बैठकले

सुदूरपश्चिमको राजधानी स्थापना अझै अनिर्णित

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले स्थायी राजधानी रहने स्थानको

एमालेको भ्रातृसंस्था अनेरास्ववियुले निःशुल्क ट्यूशन कक्षा चलाउने

काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को भ्रातृसंस्था अनेरास्ववियु काठमाडौं जिल्ला

विद्रोहीले कब्जा गरेको सिरियामा ईयूले पुनः दूतावास खोल्ने

एजेन्सी – यूरोपेली सङ्घ (ईयू) का विदेश नीति प्रमुखले तानाशाही

रुसले तालिबानलाई ‘आतङ्कवादी’ सूचीबाट हटाउने

एजेन्सी – रुसको संसद्ले मङ्गलबार एउटा विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ