काठमाडौँ – सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रातिदेखि नै लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेकी थिइन्।

यससँगै संघीय संसद्को १०औँ अधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता नगरेर अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । संसदीय इतिहासमा नै पहिलो पटक कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नगरी अधिवेशन अन्त्य भएको हो।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नवौँ र १०औँ अधिवेशनको १ सय ८७ औँ दिनसम्म संसदभित्र नाराबाजी गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको नयाँ रेकर्ड कायम गराएको छ । २३ भदौदेखि पछिल्लो बैठक २९ फागुनसम्म बसेको बैठकसम्म अवरोध कायम राख्यो।

‘प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन,’प्रतिनिधिसभाले सो अवधिमा भए गरेका काम कारबाहीको संक्षिप्त जानकारी दिँदै उल्लेख गरेको छ, ‘यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेसनबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ४२ वटा विधेयक प्राप्त भएका थिए।’

प्रतिनिधिसभाको ८ फागुन २०७८ को बैठकमा ‘लोकसेवा विधेयक २०७५’ का सबन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश मात्र टेबुल भएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

पार्टीले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही नगरेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति आक्रोशित एमालेले नवौँ र दसौँ अधिवेशनको समय सीमा भित्रको १८७ औँ दिनसम्म नाराबाजी गरेर निर्णय सच्चाउन दबाब बढाउने कामलाई मात्रै निरन्तरता दियो ।

सभामुख सापकोटाले बोलाएको तीन वटा सर्वदलीय बैठकसमेत बहिस्कार गरेको प्रतिपक्ष एमालेले पार्टीले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई कारबाही नगरेसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने अडान २९ चैतसम्म पनि कायम नै राखेको थियो ।

महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल नै नगरी बैठक अन्त्य गरिएको छ ।

‘प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको प्रस्तावका टेबुल भए पनि सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको छैन, सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको भए प्रक्रिया त्यही अनुसार अघि बढ्थ्यो,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भने, ‘अब संसद् सुचारु भए पछि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।’

त्यसो त यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलगायत भने प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएका छन् ।