सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशका गौरव र रणनीतिक महत्वका सडक तथा आर्थिक गतिविधिका केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रताका साथ सञ्चालन गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट कार्यक्रममा रणनीतिक महत्वका खप्तड–मार्तडी, सतबाँज–श्रीभावर–हाट, चिसापानी–ऋषिदह–बडिमालिका, दैजी–पोखरा डडेलधुरा–ढुङ्गाड–बझाङ, खलङ्गा–खार–देथला–पारीबगर–खण्डेश्वरी, दीपायल–साइपाल, सहजुर–बोगटान–दिपायल, बोकटान–दिपायल, बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडर, भजनी– छोटीभन्सार–खेमडी—ठूलीगाड लगायतका सडकका लागि मात्रै रु एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको समग्र विकासका लागि मेरुदण्डका रूपमा रहेका यी सडकमा पर्ने खोला तथा नदीमा पुल निर्माणका लागि पनि पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ । यसबाहेक सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गतका सडक सञ्जाल निर्माणका लागि रु एक अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत कैलाली कञ्चनपुरका विभिन्न सडक निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै तुइन विस्थापन कार्यक्रम, पर्यटकीयस्थलमा केबलकार निर्माण र ठूला नदीमा जलयात्रा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सडक पूर्वाधारतर्फ रु पाँच अर्ब ६० करोड ११ लाख विनियोजन गरिएको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता जुटाई पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
यसका लागि ‘सुदूरपश्चिमको दिगो आर्थिक आधार, सबल पर्यटकीय पूर्वाधार’ भन्ने नाराका साथ पर्यटन प्रवद्र्धन र विकाससम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन हुने बजेट कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
डडेलधुराको पर्शुराम धाम क्षेत्रमा योग ध्यान निर्माण, कैलालीको चिसापानीदेखि राजकाँडा, पण्डौन, बजेडी, खैराला हुँदै खानीडाँडासम्म ‘गुरिल्ला ट्रेल’ निर्माण, खप्तड क्षेत्र, रामारोशन क्षेत्र, बडिकेदार, वैद्यनाथ धाममा पर्यटकीय विकास कार्यक्रम सञ्चालन, कञ्चनपुरको लालझाडी क्षेत्रमा रानाथारु समुदायलाई पर्यटकीय गाउँका रूपमा विकास गर्ने, बडिमालिका, त्रिपुरासुन्दरी, निगलाशैनी, मेलौली, शैलेश्वरी, उग्रतारा, बेहडाबाबा, शिवपुरीधामलगायतका धार्मिकस्थलको संरक्षण र विकास गर्नेलगायतका विषयसमेत बजेट कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण र आपूर्ति क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु दुई अर्ब ६१ करोड १३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । वन जैविक विविधता तथा जलाधारको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो व्यवस्थापन तथा सदुपयोगका गतिविधि सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । वनजन्य उद्योगलाई रोजगारी र आयआर्जनसँग आबद्ध गरी उद्यमशीलता प्रवर्धनमा जोड दिइएको छ ।
यसअन्तर्गत ‘हरित सहर : सबैको रहर’ ‘स्वच्छ वातावरण : स्वास्थ्य जीवन’ जस्ता नारा तय गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ प्रदेशलाई औद्योगिकीकरणतर्फउन्मुख गराउन ‘एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग’ प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन, लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरण, जनआन्दोलन जनयुद्धका घाइते अपाङ्ग सहिद तथा बेपत्ता परिवारको आयआर्जन, जीवन निर्वाह र सिर्जनशील कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
सिँचाइ ऊर्जा तथा नदी नियन्त्रणतर्फ रु चार अर्ब ४२ करोड छुट्याइएको छ । यसअन्तर्गत प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ठूला सिँचाइ आयोजनाको मर्मतसम्भार, भूमिगत सिँचाइ निर्माण, जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्य अध्ययनका साथै बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु दुई अर्ब ३२ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ । कोभिड–१९ लगायतका महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन खोप कार्यक्रमको निरन्तरता, सबै जिल्लामा विशेषज्ञसहितको एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड जस्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । स्वास्थ्य सेवातर्फ ‘हाम्रो प्रदेश : स्वास्थ्य प्रदेश’, ‘जनताको स्वास्थ्यको ख्याल : सुविधा सम्पन्न अस्पताल’, ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’, ‘गाउँघर चिकित्सक अभियान’ जस्ता नारासहित स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
दुर्गम पहाडी जिल्लामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार, अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन, बालसुधार गृहको स्तरोन्नति, सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालमा हेमोफिलिया, सिकलसेल, एनिमिया, थालासेमिया, जस्ता रोगको निःशुल्क उपचार, मिर्गौलापीडितका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा १० शय्या, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा पाँच शय्या र टीकापुर अस्पतालमा तीन शय्या डायलायसिस सेवा सञ्चालन गर्ने बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु एक अर्ब छ करोड २६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षातर्फ ‘छोराछोरी पढाऔँ : आत्मनिर्भर बनाऔँ’, ‘एक प्रदेश निर्वाचन, एक नमूना विद्यालय’, ‘मेरो विशेषज्ञता : मैरै प्रदेशका लागि’, ‘एक जिल्ला एक नमूना क्याम्पस’ जस्ता शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । शिक्षातर्फ रु एक अर्ब २३ करोड ७३ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
खेलकूद तथा संस्कृतितर्फ स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, सबैका लागि खेलकुद, युवाको जवानी : प्रदेशमा लगानी, जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् ।
नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी, मुख्यमन्त्री खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई पुरस्कारको व्यवस्था, कञ्चनपुरको भीमदत्तनगर र डडेलधुरामा कबर्ड हल निर्माण, कैलालीको टीकापुरमा खेलकूद प्रतिष्ठान निर्माण गरिने जनाइएको छ । खेलकूद र संस्कृतितर्फ रु १६ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
श्रम रोजगार र सामाजिक विकासतर्फ सीप सिकौँ, उद्यमशील बनौँ, भन्ने नारासहितका गतिविधि सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । महिलाको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणका लागि द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन, वैकल्पिक हेरचाह कार्यक्रम, दलित सशक्तिकरण, सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासविरुद्धका गतिविधि सञ्चालन, हिंसा प्रभावितको तत्काल राहत, उद्धार उपचारका साथै सामाजिक पुनःस्थापना, बेसहारा असहायको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । यो क्षेत्रका लागि रु छ अर्ब ७८ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आन्तरिक सुरक्षातर्फ प्रहरी कार्यालय र सीमासुरक्षा कार्यालय निर्माण, कारागार मर्मतसम्भार, शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन, लागुऔषध नियन्त्रण, दुव्र्यसनीको पुनःस्थापना विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रको क्षमता विकास, पत्रकार महासङ्घ र मिडिया सेन्टरको भवन निर्माण, पत्रकारको स्वाथ्योपचारका लागि अक्षय कोषको स्थापना, प्रविधियुक्त सञ्चारग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता विषय बजेट कार्यक्रममा समेटिएको छ । आन्तरिक सुरक्षा, आमसञ्चार र विपद् व्यवस्थापनतर्फ रु ५२ करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट कार्यक्रममा कृषि पशुपक्षी क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि ‘आत्मनिर्भर कृषि ः प्रदेशको समृद्धि’, नमूना गाउँ आफैँ बनाऔँ, ‘प्रदेश सरकार : कृषकको अभिभावक’, ‘एक खेतमा तीन बाली : उत्पादन वृद्धि गरौँ यसपालि’ जस्ता आकर्षक नारासहित कृषि गतिविधि सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
‘मेरो उत्पादन : प्रदेशको पहिचान, कृषि आयमा वृद्धि : किसानको समवृद्धि’ ‘माटो जोगाऔँ : उत्पादन बढाऔँ’, ‘गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दूध’ ‘आजको लगानी बोटमा : भोलिको प्रतिफल नोटमा’ जस्ता नारासहित कृषि गतिविधि सञ्चालन हुने प्रस्तुत बजेट कार्यक्रममा समेटिएको छ । कृषि, पशुपक्षी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि रु तीन अर्ब १० करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग पेशा व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्ने, दिगो, गुणस्तरीय र प्रतिफलदायी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, शिक्षा, खेलकूद, भाषा सहित्य कला र संस्कृतिको संरक्षण प्रवद्र्धन, आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकरूपमा पछि परेको वर्ग क्षेत्र लिङ्ग समुदायको सशक्तिकरणमार्फत् सन्तुलित, समावेशी एवं समानुपातिक विकास, सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच, भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन अभिवृद्धिलगायतलाई पनि बजेट कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।
आत्मनिर्भर र समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माणका लागि कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण व्यावसायीकरण र बजारीकरणमार्फत उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, महामारी रोग र विपद्जन्य समस्याबाट शिथिल भएको आर्थिक तथा समाजिक क्षेत्रलाई पुनःस्थापित गरी यस क्षेत्रमा भएको क्षति न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, सरकारी निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी तथा क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जनामार्फत गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने प्रस्तुत बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।