साउदीमा अलपत्र ६ नेपालीको उद्धार « Khabarhub

साउदीमा अलपत्र ६ नेपालीको उद्धार



दोहा – रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगेर अलपत्र परेका ६ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । करिब एक वर्ष र छ महिनाअघि देखि साउदी पुगेर इकामा नवीकरण नभएर अलपत्र परेका ११ जना मध्य ६ जनाको उद्धार गरिएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघ, क्षेत्रीय समन्वय समिति अल कासिम साउदी अरबका सचिब ध्रुब कटुवालका अनुसार इकामा नवीकरण नभएर कामविहीन भएका ११ जना नेपालीहरुलाई आरसिसी अल-कासिमको समन्वय र नेपाली दूतावास रियादको पहलमा ११ जनाकै एक्जिट (बहिर्गमन) भिसा लागेको हो। तीमध्ये ६ जनालाई नेपाल फर्काइएको र बाँकी ५ जना टिकटको पर्खाइमा रहेको जनाइएको छ।

महोत्तरीका राम जीवन दास काथवनिय, सिरहाका शिव सुन्दर मन्डल, प्रमोद कुमार मन्डल, बिशाल सर्मा तिवारी, इश्वरी प्रशाद भुसाल, सन्तोष कुमार मन्डल, रौतहटका निरन्जन साह, राजेस बैठा, सुभ नारायण राय यादव र बाराका स्यामबाबु प्रसाद यादव र छोटेलाल यादवलाई जेद्धा हुँदै गत २० अक्टोबर महिनामा साउदी लेबरकोर्टमा लागिएको थियो ।

आरसिसी अल कासिम संरक्षक तथा अल कासिमका लागि नेपाली दूतावास प्रतिनिधि बिशाल श्रेष्ठको पहलमा एक्जिट (बहिर्गमन भिसा) लगाइएको थियो । काठमाडौँमा रहेको प्रतिज्ञा म्यानपावरबाट साउदीको जेद्धामा अबस्थित एसिसी कम्पनीमा पुगेका उनीहरुलाई कम्पनीले छ महिनाको मात्र इकामा लगाई दिएको र पछि इकामाको म्याद सकिएपछि नवीकरण नगरी दिएपछि तीन महिनाअघि अल कासिम पुगेका थिए ।

कासिममा पनि खानाको समस्या भएपछि प्रतिज्ञा ओभरसिससँग समन्वय गरेर खानाको लागि केही रकम उपलब्ध गराइएको थियो । पछिल्लो समय साउदीमा इकामाको म्याद सकिएर कम्पनीले नवीकरण नगरी दिँदा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई दूतावासका प्रतिनिधि श्रेष्ठ र गैरआवासीय नेपाली संघ, क्षेत्रीय समन्वय समिति अल कासिमले उद्धार गरी नेपाल फर्काउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० कार्तिक २०७९, बुधबार  ७ : १८ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को