कर्णाली र भेरी करिडोरलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ : मुख्यमन्त्री शाही | Khabarhub Khabarhub

कर्णाली र भेरी करिडोरलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ : मुख्यमन्त्री शाही


१ पुस २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मुगु- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले चीन जोड्ने कर्णाली र भेरी करिडोरलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

मुगुको गमगढीमा आयोजित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली र भेरी करिडोरको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउने तयारी भइरहेको बताए। चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली करिडोरका लागि रु तीन अर्ब र भेरी करिडोरका लागि रु दुई अर्ब छुट्याइने उनले बताए । दुवै करिडोर कर्णालीको विकास र समृद्धिका आधार भएकाले प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।

साविकको कर्णालीलाई विकास पूर्वाधार निर्माणमा छुट्टै नीतिको खाँचो आवश्यक रहेको उनले बताए । “हुम्लामा अझै सडक पुगेको छैन, डोल्पा र मुगुको अवस्था पनि उस्तै छ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “सुर्खेतलाई हेरेर छुट्याइने बजेटले कर्णालीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न समस्या भइरहेको छ, प्रदेश सरकारले दुर्गम क्षेत्र लक्षित गरेर नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।” मुख्यमन्त्री शाहीले असारको अन्तिम समयमा भुक्तानी गर्ने परिपाटीले समस्या भएको उल्लेख गर्दै यसबारे आवश्यक छानविन गरिने बताए ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०७९, शुक्रबार  १० : २५ बजे

आजका समाचार : तत्काललाई टर्‍यो माओवादीको संकट, जनार्दनलाई कारबाही भएन, बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्तावले तात्यो संसद्, कक्षा १२ को नतिजामा सुधार

तुर्कमेनिस्तान पुगे प्रधानमन्त्री ओलीप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू

भिजिट भिसा प्रकरणदेखि ‘बहुविवाह’सम्म गरमागरम बहस

काठमाडौं– सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरूले गृहमन्त्री

कागतीमा खटिरे र ढुसीजन्य समस्या

चितवन– जिल्लामा लगाइएका कागती खेतीमा क्याङ्कर (खटिरे)र ढुसीजन्य रोगको समस्या

भीमादमा व्यावसायिक अकबरे खुर्सानीखेती

तनहुँ– मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत भीमाद नगरपालिका–९ मा

‘राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति नियमावली, २०८२’ जारी 

काठमाडौँ  – नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग