असार ६ गतेदेखि मल वितरण गरिने | Khabarhub Khabarhub

असार ६ गतेदेखि मल वितरण गरिने


३ असार २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन- साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेड र कृषि सामग्री वितरण केन्द्र चितवनले यही असार ६ गतेबाट रासायनिक मल वितरण गर्ने भएका छन् । रोपाइँ गर्न सुरु गर्न लागेका किसानलाई यसले केही राहत पुग्ने जनाइएको छ ।

कर्पाेरेशन चितवनका प्रमुख बुद्धिविनोद दाहालले वीरगन्जस्थित आफ्नो गोदाम घरमा मल आइसकेको जानकारी दिँदै छिट्टै वितरण हुने बताए। यसैगरी वितरण केन्द्रका प्रमुख राजन बगाले यही असार ६ गतेदेखि डिएपी मल वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार केन्द्रमा रहेको २९० टन मल बिक्री गरिने छ ।उनले भने, “युरिया मल आउने बित्तिकै वितरण गर्न सुरु गरिने छ ।” आवश्यकताभन्दा कम मल आउने भएकाले मागअनुसार मल पाउन कठिन हुने उनले बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा १७ हजार ६८० मेट्रिक टन युरिया, नौ हजार १७९ मेट्रिक टन डिएपी र तीन हजार ८०९ मेट्रिक टन पोटास मलको माग रहेको छ । जिल्लाका सात पालिकाल गत वर्ष गरेको सो माग गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष पालिका माग पठाउने क्रम जारी रहेको कार्यालयकी कृषि प्रसार अधिकृत सुरुचि त्रिपाठीले जानकारी दिए। गत वर्ष भरतपुर महानगरपालिकामा पाँच हजार मेट्रिक टन युरिया, दुई हजार मेट्रिक टन डिएपी र ५०० मेट्रिक टन पोटास आवश्यक हुने तथ्याङ्क रहेको थियो  ।

यस्तै रत्ननगर नगरपालिकाले एक हजार ९३२ मेट्रिक टन युरिया, एक हजार २३८ मेट्रिक टन डिएपी र एक हजार ९१ मेट्रिक टन पोटास, राप्ती नगरपालिकाले तीन हजार ५०० मेट्रिक टन युरिया, दुई हजार मेट्रिक टन डिएपी र १७६ मेट्रिक टन पोटास मल माग गरेका थिए । कालिका नगरपालिकाले एक हजार ५१५ मेट्रिक टन युरिया, ७७२ मेट्रिक टन डिएपी र एक हजार ६० मेट्रिक टन पोटास, माडी नगरपालिकाले दुई हजार ८७० मेट्रिक टन युरिया, एक हजार ६२५ मेट्रिक टन डिएपी र १५० पोटास मल माग गरेको त्रिपाठीले जानकारी दिए। उनका अनुसार खैरहनी नगरपालिकाले दुई हजार ७८३ मेट्रिक टन युरिया, एक हजार ४९८ मेट्रिक टन डिएपी, र ८०६ मेट्रिक टन पोटास र इच्छाकामना गाउँपालिकाले ८० मेट्रिक टन युरिया, ४६ मेट्रिक टन डिएपी र २६ मेट्रिक टन पोटास माग गरेको थियो ।

अहिले पालिकाले मागको तथ्याङ्क पठाउने क्रममा रहेको जनाउँदै केन्द्रका प्रमुख बगालले यस वर्ष माग बढ्न सक्ने अनुमान गरे। कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने नीति स्थानीय पालिकाले लिएका कारण मलको माग बढ्न सक्ने उनले बताए।

प्रकाशित मिति : ३ असार २०७९, शुक्रबार  १२ : ३३ बजे

पहिरोले कागबेनी-कोरला सडक अवरुद्ध

मुस्ताङ– उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत

मधेस प्रदेश प्रमुखद्वारा दुई विधेयक प्रमाणीकरण

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मधेस प्रदेशसभाबाट पारित

वारुणयन्त्रबाट वीरगञ्जमा खानेपानी आपूर्ति

धनुषा– वीरगञ्जसहितका मधेसका विभिन्न स्थानमा उत्पन्न खानेपानीको सङ्कट समाधान गर्न

कालोपत्रे भन्दा बाहिर राइट शेयरिङ गर्नुहुन्न : अध्यक्ष खनाल

काठमाडौं– सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डा. डोलनाथ खनालले कालोपत्रे

ऐन कानुन बनाउँदा हुने ढिलासुस्तीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिमा अवरोध सृजना गर्छ : राष्ट्रपति 

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट अत्यावश्यक ऐन कानुन बनाउने काममा