बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिई निष्क्रिय बसेकालाई कारवाही गरिने « Khabarhub

बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिई निष्क्रिय बसेकालाई कारवाही गरिने


३१ आश्विन २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– माओवादी केन्द्रले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत पार्टी र गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिनेलाई सोमबारसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिए कारबाही नगर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्रीय कार्यालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आजसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिएर निष्क्रिय बसेको घोषणा गरे अनुशासनको कारबाही नहुने जनाएको हो ।

माओवादी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिभित्र उम्मेदवारी फिर्ता नलिने बागी, तिनका प्रस्तावक र समर्थकलाई कारबाही गरिसकिएको र अझै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेले सोमबारसम्म पार्टी वा गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारलाई विजयी गराउने प्रतिवद्धतासहित घोषणा गरे अनुशासनको कारबाही नहुने जनाइएको छ ।

यसअघि गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले पनि सोमबारसम्म बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई उम्मेदवारी फिर्ता लिए वा निष्क्रिय बसे कारबाही नहुने जनाइसकेको छ । खासगरी, काठमाडौं १०, सर्लाही ४, सल्यानलगायतका जिल्लामा कांग्रेस र माओवादीका बागी उम्मेदवार दलका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ आश्विन २०७९, सोमबार  ३ : २७ बजे

चक्रवात ‘अनर्व’को प्रभाव : कोशी, बागमती र नारायणीमा बाढीको जोखिम

काठमाडौं – चक्रवात ‘अनर्व’को सम्भावित प्रभावका कारण यही कात्तिक ११

स्वर्णिमको बचाउमा सांसद खरेल, भने- छिमेकीलाई गाली गरेर नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुँदैन

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेल (दोलखा)

धर्म प्रचार गरेको आरोपमा पाँच अमेरिकीसहित १० विदेशी पक्राउ

विराटनगर- मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–७, बरगाछीमा आवश्यक अनुमति नलिई स्वास्थ्य शिविर

पटक–पटक टुटेको अमेरिकी प्रतिबद्धतालाई माफ गर्न सकिँदैन : इरान

तेहरान– इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड

अछामको विकास निर्माणलाई गति दिन जोड

अछाम– जिल्लास्थित विभिन्न विकास निर्माण आयोजनाका प्रमुख, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास