काठमाडौं- नयाँ तालिबान शासनलाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्ने विश्वभरका अफगान दूतावासहरूले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न संघर्ष गरिरहेका छन् । उनीहरुले तालिबान वफादार प्रतिस्थापन स्वीकार गर्न काबुलबाट बढ्दो दबाबको सामना गरिरहेका छन् । पश्चिमा मुलुक समर्थित पूर्व राष्ट्रपति अशरफ घानीले नियुक्त गरेका देशका ६० वा सोभन्दा बढी राजदूत, कन्सुल वा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूमध्ये कसैले पनि कट्टरपन्थी इस्लामवादी समूह तालिबानले सत्ता कब्जा गरेयता सेवा गर्न सहमत भएका छैनन् ।

तालिबान सरकारलाई कुनै पनि राष्ट्रले औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अफगानहरूलाई आर्थिक र मानवीय सङ्कटको सामना गर्न मद्दत गर्दै देशका नयाँ शासकहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरामा जुझिरहेको छ । ‘हामी एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा छौं… तर हामीले अझै पनि यी कठिन परिस्थितिहरूमा काम गर्न जारी राख्नुपर्छ,’ नर्वेका लागि राजदूत युसुफ गफुरजाईले भने ।  कुनै पनि कुरा अघि बढाउने प्रयास गर्ने सन्दर्भमा दूतावासहरूको अझै पनि महत्वपूर्ण भूमिका भएको उनको भनाइ छ ।

तर गफुरजाई र उनका सहकर्मीहरूले नयाँ शासनसँग कुनै सम्पर्क गरेका छैनन्, र कर्मचारीहरूलाई महिनौँदेखि तलब दिइएको छैन । अमेरिकामा अफगान दूतावास र यसका वाणिज्य दूतावासहरू आगामी हप्ता बन्द हुँदैछन् ।

‘अफगान राजदूतावास र वाणिज्य दूतावासहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा छन् । उनीहरूको बैंक खाताहरू उनीहरूलाई उपलब्ध छैनन्,’ अमेरिकी विदेश विभागका एक अधिकारीले एएफपीलाई भने । दूतावास र वाशिंगटनले ‘अमेरिकामा सबै कूटनीतिक मिसन सम्पत्तिहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने तरिकाले सञ्चालनहरू सुचारु गर्न सक्षम नभएसम्म व्यवस्थित रूपमा बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

विश्वभरि, अफगान राजदूतहरूलाई नाटकीय रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू घटाउन, ऊर्जा बिलहरू र खानाको लागत घटाउन र साना परिसरहरूमा जान पनि बाध्य पारिएको छ । उनीहरुले राजस्व उठाउन कन्सुलर शुल्क पनि बढाएका छन् । ‘दूतावासले काबुलबाट कुनै रकम वा आर्थिक सहयोग प्राप्त गरिरहेको छैन,’ नयाँ दिल्लीका राजदूत फरीद मामुन्दजेले एएफपीलाई बताएका छन् ।  

दूतावासहरूले जारी गरेको भिसा, प्रमाणपत्र र अन्य कागजातहरूलाई तालिवान वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कहिलेसम्म मान्यता दिने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । काबुलमा जारी गरिएको नयाँ राहदानीहरूले अझै पनि तालिबानको मनपर्ने अमिरातको सट्टा इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तानको रूपमा देशको पहिचान दिन्छ ।

अफगानिस्तान नजिकैका केही देशहरूमा राजदूतहरूले आफ्नो पद छोडेका छन् वा तालिबानद्वारा धकेलएिका छन् । पाकिस्तानमा सेप्टेम्बरदेखि तलब भुक्तानी गरिएको छैन । भिसा र राहदानी नवीकरण शुल्क र विवाह प्रमाणपत्रहरूबाट हुने आम्दानीमा कर्मचारीहरू गुजारा चलाउँछन्, अफगानिस्तानको सीमानजिकै रहेको पेशावरस्थित अफगान वाणिज्य दूतावासको स्रोतले भन्यो ।

तालिबानले नियुक्त गरेको नयाँ कन्सुलर जनरलले आफ्नो पूर्ववर्तीको तुलनामा झण्डै ५ हजार अमेरिकी डलरको अनुपातमा मासिक ५०,००० रुपैयाँ (२८० डलर) मात्र पाउँछन्, स्रोतले थप्यो । पाकिस्तान पहिलो देश हो जहाँ तालिबानले नयाँ प्रतिनिधि पठाएका थिए । बेइजिङमा राजदूतले राजीनामा दिएपछि तालिबानप्रति वफादार एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ दूतावासमा नियुक्त गरिएको थियो । उनले अहिले अनौपचारिक रूपमा नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

तालिबानले उज्बेकिस्तान र इरानमा पनि आफ्ना मानिसहरु पठाउन सफल भएका छन् । यसैबीच, रूसले भने ‘दुई वा तीन’ नयाँ कूटनीतिज्ञहरू स्वीकार गर्न तयार रहेको तर तर तिनीहरूले वर्तमान राजदूतको स्थान भने लिन नपाउने शर्त राखेको छ ।

तालिबानले यसबारे टिप्पणीका लागि एएप्पीले गरेको अनुरोधप्रति प्रतिक्रिया जनाएको छैन । तर तालिबानले धेरै राजदूतावासमा आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गरेको दाबी गरेको छ । यद्यपि तालिबानका शीर्षस्थ प्रवक्ता सुहेल शाहिनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि राजदूतको रूपमा पठाउने प्रस्तावलाई सदर गराउन असफल भएका छन्, महासभाले यस विषयमा मतदान अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ ।

रोममा अफगान राजदूत र हालै बर्खास्त गरिएका तालिबान समर्थक कूटनीतिज्ञबीच झगडा भएपछि इटालियन प्रहरीले हस्तक्षेप समेत गर्नु परेको थियो । ‘हाम्रा केही मिसनहरूमा वैचारिक रूपमा तालिवान समर्थक असन्तुष्ट पूर्व कर्मचारीहरूद्वारा धम्की र हिंसा भएको छ ।’ रोमका लागि अफगान राजदूत खालेद जेकारियाले भने, ‘तालिबान प्रशासनले हाम्रो दूतावासलाई आफ्नो तर्फबाट काम गर्न मनाउन खोज्यो, तर मैले हुदैन भने । अफगानिस्तानमा एक समावेशी प्रतिनिधि सरकार स्थापना नभएसम्म मेरो जवाफ उस्तै रहनेछ ।’

‘यो गाह्रो अवस्था हो,’ राजदूत गफुरजाईले भने, ‘तर हामीलाई यो पनि थाहा छ कि हामीले आफ्नो इतिहासमा धेरै कठिनाइहरू भोगेका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्न जारी राख्नेछौं ।’