काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले मुक्तकमैया, कम्लहरी र हरुवाचरुवा परिवारको सामाजिक, आर्थिक उन्नति र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नका लागि मन्त्रालय लागिपरेको बताएकी छिन् । आज कमैया मुक्त घोषणाको २२ वर्ष पुगेका अवसरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकको जिउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी नागरिक अधिकार सुनिश्चितता नै आफ्नो मुख्य काम रहेकामा जोड दिइन् ।  

सामाजिक न्यायका माध्यमबाट हाल समाजमा रहेको विद्यमान धर्म संस्कार, मूल्य, मान्यता प्रथा परम्परालगायत अन्य कुनै पनि आधारमा हुने विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य  गरी  समुन्नत समाज निर्माणमा पनि मन्त्रालयको जोड रहेको उनले बताए । 

‘वर्तमान सरकार सीमित साधन र स्रोतबीच पनि भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै पिछडा तथा सीमान्तकृत वर्गको सर्वोपरि  हितका लागि लागि परिरहेको छ’, उनले भने । संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लागि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत संविधानप्रदत्त हकअधिकारको कार्यान्वयनका लागि कार्य अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । 

कार्यक्रममा मुक्तकमैया, कम्लहरी, हलिया र हरुवाचरुवाको वस्तुस्थितिको अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार जमिन पाउन योग्य ठहरिएका वा परिचयपत्र प्राप्त गरेका २७ हजार ५७० कमैया परिवारमध्ये हालसममा २५ हजार १९५ ले मात्र जमिन प्राप्त गरेको बताइएको छ ।  

परिचयपत्र पाउन योग्य चार हजार ४६३ कमैया परिवारले पुनःस्थापनाको काम थालिएको डेढ दशक हुन लाग्दासम्म परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित हुन परेको संविधानसभा सदस्य एवं अध्ययन कार्यदलका संयोजक श्याम श्रेष्ठले जानकारी गराइन् ।