प्रदीप ज्ञवालीको प्रश्न : ‘महाअभियोग समितिलाई काम गर्न किन दिइएन’ « Khabarhub

प्रदीप ज्ञवालीको प्रश्न : ‘महाअभियोग समितिलाई काम गर्न किन दिइएन’


५ असार २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले महाअभियोग समितिलाई काम गर्न नदिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई महाअभियोग लगाएर त्यसपछि कुनै काम कारबाही अघि नबढाएपछि ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सबन्ध समितिको बैठकमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘व्यक्तिगत रिसले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएका छौँ,’ ज्ञवालीले बैठकमा भने, ‘छानबिन समितिलाई काम गर्न नदिएर महाभियोग लगाएका छौँ, यसरी कसैको तुष आत्मसन्तुष्टि होला, तर प्रणाली भने बलियो हुन्न ।’

प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाअभियोगका बारेमा प्रतिनिधिसभा बैठकले छानबिन समिति बनाउन निर्देशन दिए पनि सो समितिको बैठक त परै जाओस् समितिको संयोजक पनि तोकिएको छैन ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गत १ फागुनमा ‘अचानक’ प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकले २३ फागुनमा संसदीय छानबिन समिति बनाएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाले सो समितिलाई अझै पनि औपचारिक रूपमा छानबिन गर्न आदेश नदिएपछि ज्ञवालीले संसदीय समितिको बैठकमा त्यो प्रश्न उठाएका हुन् ।

पाँच महिनासम्म महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा अलपत्र छ । यसबारे सत्तारुढ दलले केही धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०७९, आइतबार  १२ : ५१ बजे

गणेश नेपालीको शव पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल पठाइने

काठमाडौं- आत्मदाह गरी ज्यान गुमाएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको

पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तन कार्य तीव्र, विज्ञहरूसँग छलफल सिडिसी

भक्तपुर– पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (सिडीसी)ले विद्यालय शिक्षामा पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका

वर्षमानले मागे- गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनामा सरकारको धारणा 

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनामा सरकारको

सांसद महरले संसद्‌मै लगाए ‘यो सरकार मुर्दावाद’ को नारा

काठमाडौं– नेकपा एमालेका सांसद् ऐन महरले आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा

राष्ट्रियसभाको बैठक सुरु,यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठक प्रारम्भ भएको छ । संसद् सचिवालयले जारी