ओली नेतृत्वको सरकारले ३ वर्षमा ३० करोडभन्दा बढी रकम बाँडेको खुलासा | Khabarhub Khabarhub

ओली नेतृत्वको सरकारले ३ वर्षमा ३० करोडभन्दा बढी रकम बाँडेको खुलासा


३ श्रावण २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- अघिल्लो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘आर्थिक सहायता’को नाममा मनपरी रकम वितरण गरेको पाइएको छ । यस्तो रकम गृह मन्त्रालय मार्फत राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता र संस्थाहरूलाई उपलब्ध गरिएको हो ।

आर्थिक सहयताको नाममा तीन वर्षमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँडेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन कुनै निजी संस्थाको होइन, सरकारी निकायले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त रकम आर्थिक सहायता शीर्षकमा वितरण गरेको देखाएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्मको तीन वर्षमा आर्थिक सहायता शीर्षकमा कूल ३० करोड १० लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त समयमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र २०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता शीर्षकमा वितरण भएको छ ।

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को बुँदा १२ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

‘कार्यविधिको बुँदा १२.१ (ग) बमोजिम बढीमा ७ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिनेमा यो वर्ष (२०७७/७८) एक जनालाई ८ लाख १२ हजार रुपैयाँ, ११ जनालाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ, ७ जनालाई १२ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि २५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्मका दरले तथा एक सेवा आश्रमलाई एक करोड र एक सांस्कृतिक विकास कोषलाई २० लाख आर्थिक सहायता भुक्तानी गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो आर्थिक सहायताको उद्देश्य गरिब आफ्नो उपचार आफै गर्न नसक्नेहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भए पनि पाउने अधिकांश व्यत्तिहरु दलका पहुँचवाल नेता तथा कार्यकर्ता हुने गरेका छन् ।

सरकारले ऐन र कार्यविधि मिचेर यस्तो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ जसलाई महालेखाले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ। ।

‘जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नगराइने व्यवस्था भए तापनि सो प्रयोजनका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरेको देखिन्छ । कार्यविधिको सीमाभित्र रही मापदण्डभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७९, मंगलबार  ११ : ३६ बजे

ओलीलाई जवाफ फर्काउँदै बालेनले भने : भ्रष्ट सिस्टमलाई समर्थन गर्दिनँ

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले प्रधानमन्त्री केपी

अचार बेचेरै मासिक ६० हजार कमाइ

कैलाली – यहाँका युवा व्यवसायी करन ऐरले धनगढी उपमहानगरपालिका–९ बङ्राकटानमा

‘साम्बा चोक’ नामाकरणपछि सावित्राले भनिन् : यो भन्दा ठूलो सम्मान के नै हुन्छ र ?

काठमाडौं – मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले आफ्नो नाममा चोकको नामाकरण गरेपछि नेपाली

पर्यटनमन्त्री पाण्डेले गरे हजयात्रीलाई बिदाइ

काठमाडौं — इस्लाम धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल साउदी अरेबियाको मक्का र

न्यूयोर्कमा मनाइयो ‘नेपाल उत्सव’

अमेरिका – न्यूयोर्कमा रहेका नेपाली समुदायले आइतबार नेपाल उत्सब (नेपाल