ओली नेतृत्वको सरकारले ३ वर्षमा ३० करोडभन्दा बढी रकम बाँडेको खुलासा | Khabarhub Khabarhub

ओली नेतृत्वको सरकारले ३ वर्षमा ३० करोडभन्दा बढी रकम बाँडेको खुलासा


३ श्रावण २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- अघिल्लो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘आर्थिक सहायता’को नाममा मनपरी रकम वितरण गरेको पाइएको छ । यस्तो रकम गृह मन्त्रालय मार्फत राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता र संस्थाहरूलाई उपलब्ध गरिएको हो ।

आर्थिक सहयताको नाममा तीन वर्षमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँडेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन कुनै निजी संस्थाको होइन, सरकारी निकायले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त रकम आर्थिक सहायता शीर्षकमा वितरण गरेको देखाएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्मको तीन वर्षमा आर्थिक सहायता शीर्षकमा कूल ३० करोड १० लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त समयमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र २०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता शीर्षकमा वितरण भएको छ ।

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को बुँदा १२ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

‘कार्यविधिको बुँदा १२.१ (ग) बमोजिम बढीमा ७ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिनेमा यो वर्ष (२०७७/७८) एक जनालाई ८ लाख १२ हजार रुपैयाँ, ११ जनालाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ, ७ जनालाई १२ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि २५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्मका दरले तथा एक सेवा आश्रमलाई एक करोड र एक सांस्कृतिक विकास कोषलाई २० लाख आर्थिक सहायता भुक्तानी गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो आर्थिक सहायताको उद्देश्य गरिब आफ्नो उपचार आफै गर्न नसक्नेहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भए पनि पाउने अधिकांश व्यत्तिहरु दलका पहुँचवाल नेता तथा कार्यकर्ता हुने गरेका छन् ।

सरकारले ऐन र कार्यविधि मिचेर यस्तो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ जसलाई महालेखाले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ। ।

‘जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नगराइने व्यवस्था भए तापनि सो प्रयोजनका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरेको देखिन्छ । कार्यविधिको सीमाभित्र रही मापदण्डभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७९, मंगलबार  ११ : ३६ बजे

बागमतीका मुख्यमन्त्री लामा भन्छन्‌ : राजीनामा दिन्नँ

हेटौँडा – नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं

अष्ट्रेलियाका सहरहरू प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा

एजेन्सी – अष्ट्रेलियामा जलवायु परिवर्तनका कारण सिड्नी, मेलबर्न, क्यानबेरा र

सांसद्‌हरूको जोड – भूमिसम्बन्धी ऐन वास्तविक सुकुम्बासीको पक्षमा हुनुपर्छ

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन वास्तविक सुकुम्बासीको पक्षमा हुनुपर्नेमा

अनिश्चितकालीन आमरण अनसनमा मझुवागढीका मेयर

काठमाडौँ – खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीका मेयर तीर्थराज भट्टराई काठमाडौँको

आन्तरिक किचलोमा दलहरू

काठमाडौं– जहानियाँ राणा शासन छँदै गठन भएको नेपाली कांग्रेसदेखि पछिल्लो