कागज किन्न विदेशी मुद्रा नभएपछि श्रीलंकामा ३० लाख विद्यार्थीको परीक्षा स्थगित « Khabarhub

कागज किन्न विदेशी मुद्रा नभएपछि श्रीलंकामा ३० लाख विद्यार्थीको परीक्षा स्थगित


६ चैत्र २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रिन्ट गर्ने कागज आयात गर्न विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि श्रीलंकामा परीक्षा नै स्थगित गरिएको छ । सोमबारबाट शुरु हुने भनिएको परीक्षा प्रिन्ट गर्ने कागजको गम्भीर अभाव भएपछि विद्यालयस्तरीय परीक्षा अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

यसबाट श्रीलंकाका ४५ लाखमध्ये दुई तिहाइ वा करिब ३० लाख विद्यार्थी प्रभावित हुने सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

‘प्रिन्टरहरुले विदेशी मुद्राको अभावमा कागज र मसी आयात गर्न नसक्ने भएपछि विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू पनि परीक्षा आयोजना गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’ पश्चिमी प्रान्तको शिक्षा विभागले जनाएको छ ।

विदेशी मुद्राको अभावका कारण श्रीलंकामा कागज र मसीमात्र नभई खाद्यान्न, इन्धन र औषधिजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको पनि अभाव रहेको बताइएको छ । सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता पाएयताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकट झेलिरहेको श्रीलंकाले यसै वर्ष झण्डै ७ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी ऋण तिर्नुपर्ने छ ।

यद्यपि फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यसम्म त्यहाँ केबल २ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिती रहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७८, आइतबार  १ : १५ बजे

सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र