काठमाडौं- रुस र युक्रेनबीच जारी द्वन्द्वले भारतीय अर्थतन्त्रमा कालो बादल मडारिएको छ । द्वन्द्वका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामानको भाउ बढ्दा भारतमाथि दबाब उत्पन्न भइरहेको छ । भारतले कोभिड–१९ महामारीको दुई घातक लहरपछि आर्थिक सुधारको पुनः प्राप्तिको प्रयास गरिरहेको छ ।

महामारीको बेला भारतले लागू गरेको कडा लकडाउनले आर्थिक वृद्धिलाई तल झारेको छ । भारतमा आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको ६.६ प्रतिशत आर्थिक सङ्कुचनपछि चालू आर्थिक वर्ष २०२१–०२२ मा ८.९ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

जबकि त्यो आर्थिक सुधार प्रमुख अर्थतन्त्रहरू मध्ये सबैभन्दा छिटो हुनेछ । यद्यपि अझै पनि आर्थिक वृद्धिदर गत महिना सरकारले प्रक्षेपण गरेको ९.२ प्रतिशतभन्दा सुस्त छ।

कृषि उत्पादनका दुई प्रमुख आपूर्तिकर्ता युक्रेन र रुस द्वन्द्वमा फसेकाले भारतमा आगामी दिनमा खाद्य तेलको मूल्य अकासिने सम्भावना छ । कृषि उत्पादनका जानकार र भविष्यको बजारमा सौदाबाजहरुले तोरीमा ठूलो दाउ लगाइरहेका छन् । मुलुकमा केही भागमा आवश्यकताभन्दा बढी सामग्री जम्मा गर्न सुरु भएको आन्तरिक सूत्रले बताएको छ ।

रुस र युक्रेनले मिलेर भारतलाई ९० प्रतिशत सूर्यमुखी तेल आपूर्ति गर्छन् । युक्रेनबाट भारतको आयात २०२१ मा दुई अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर थियो । सो मध्ये एक अर्ब ८५ करोड डलर वनस्पति तेल, मुख्यतया सूर्यमुखी तेलमा खर्च गरिएको थियो ।

तनाव बढ्दै गएपछि व्यापारी र विज्ञहरूले मूल्य वृद्धि हुने आशा गरिरहेका छन् । ‘भारतीय फ्राइङ प्यानहरुलाई यो बहुमूल्य तेलको सम्झना आउन सक्छ र कुनै स्वस्थ विकल्प नभएका कारण मूल्यहरू पहिले नै बढिसकेको छ । साथै जहाजी कम्पनीहरूले कृष्ण सागरबाट माल ढुवानीका लागि उच्च बीमा प्रिमियम चार्ज तिरिरहेका छन् ।’, स्वतन्त्र कृषि नीति विश्लेषक इन्द्रशेखर सिंहले भने ।

‘यसले खाद्य तेलको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ ।’ उनले भने, ‘भारतमा खाना पकाउने तेलको बढ्दो मागले हाम्रो समस्यालाई थपेको र रापसीड तेलको निर्यात रोकिएको तथ्यले यसलाई सहयोग गर्दैन ।’

खाद्यान्नको मूल्य र खाद्य सुरक्षाको लागि अर्को ठूलो खतरा रासायनिक मलको अभाव हो । रुस पोटासको दोस्रो ठूलो उत्पादक हो, जुन डि–अमोनियम फास्फेट डीएपी मलको उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ । डीएपी रासायनिक औद्योगिक कृषिका लागि महत्वपूर्ण भएकोले डीएपी नहुँदा किसानहलाई खराब उत्पादन र आफ्नो बालीको अङ्कुरण नहुने जोखिम हुन सक्छ ।

डीएपीको भाउ बढ्न थालेको र नाइट्रोजन मलको पनि मूल्य बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । रुसविरूद्ध पश्चिमा मुलुकहरुद्वारा लगाइएको प्रतिबन्धको परिप्रेक्ष्यमा मूल्य वृद्धि अझ तीव्र हुनेछ । जसका कारण खेतीको लागतमा वृद्धि गर्नेछ ।

द्वन्द्वका बीच तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर नाघेको छ । यो मूल्यवृद्धि सन् २०१४ को जुन महिनापछिकै उच्च हो । प्रति दिन ५५ लाख ब्यारेलसम्म खपत गर्ने भारत विश्वको तेस्रो ठूलो तेल उपभोक्ता हो । भारतको कर राजस्व पनि तेलमा धेरै निर्भर छ । तेलले सङ्घीय अन्तःशुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार ठूला उदीयमान अर्थतन्त्रहरू मध्ये कुनै पनि देश भारतभन्दा उच्च तेलको मूल्यमा बढी जोखिममा छैनन् । साथै इन्धनको मूल्यवृद्धि भनेको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हो ।

‘तेल र ग्यासमा प्रतिबन्धहरू खराब विचारको परिणाम हो । यसले विश्वव्यापी आर्थिक सुधारलाई सुस्त बनाउँछ’ ऊर्जा विशेषज्ञ नरेन्द्र तनेजा भन्छन्, ‘उदीयमान र गरिब अर्थतन्त्रहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । ऊर्जा गरीबी बढ्नेछ । मुद्रास्फीति बढ्नेछ । लाखौँ र करोडौँ पीडित हुनेछन्।’

इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिले भारतको वृद्धिलाई असर गर्छ र आर्थिक पुनरुत्थानलाई सुस्त बनाउँछ । सामको भेन्चर्सका सीईओ जिमीत मोदीले भर्खरै भनेका थिए, ‘भारत राम्रोसँग तयार भएपनि पक्कै पनि यसको असरबाट अछुतो भने छैन।”

‘हाम्रो जनसङ्ख्याको एउटा ठूलो भाग स्थिर वा घट्दो आय र बढ्दो जीवन लागतसँग लडिरहेको छ, वर्तमानमा देखिने निजी माग पिरामिडको शीर्षबाट उत्पन्न भइरहेको छ। यसले निरन्तर उच्च मुद्रास्फीतिसँगै एक स्थिर मुद्रास्फीतिको स्थितिको विकासको सङ्केत दिनसक्छ जहाँ आर्थिक विकास सुस्त हुन्छ”, उनले भने ।

‘यदि वस्तुहरूको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि जारी रह्यो भने यसले क्षेत्रहरूमा रहेका कम्पनीहरूलाई आफ्नो मार्जिन जोगाउनका लागि अन्तिम उपभोक्तामा केही मूल्य वृद्धि गराउन बाध्य पार्छ’ मोदीले भने ।

(राससबाट)