काठमाडौँ- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जग्गा धितो बन्दकी राखी ऋण दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले जग्गा धितो राखी ऋण दिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत जेठ २७ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्मका लागि जग्गा बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

यद्यपि हालसम्म पनि नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएको देखिएको भन्दै अदालतले जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्मका लागि अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्ने अदालतको ठहर छ ।

त्यसैले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।