भिजिट भिसामा दुबई पुगेर काम गरे ३ महिना जेल र १० हजार दिराम जरिवाना | Khabarhub Khabarhub

भिजिट भिसामा दुबई पुगेर काम गरे ३ महिना जेल र १० हजार दिराम जरिवाना



दोहा– यदि तपाई संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ र भिजिट भिसामा गएर त्यहाँ काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने सचेत रहनु होला ।

पछिल्लो समय यूएईले भिजिट भिसा त्यहाँ पुगेका विदेशी नागरिकहरूलाई काम गर्न नपाउने नयाँ नियम ल्याएको छ । अन्य देशबाट भिजिट भिसामा त्यहाँ पुगेका विदेशी नागरिकहरूले काम गरेको भेटिएमा ३ महिना जेल र १० हजार दिराम जरिवाना हुने भएको छ।

यूएईमा विदेशी नागरिकहरूले विना ‘वर्क परमिट’ काम गर्ने पाउने छैनन् । विना ‘वर्क परमिट’ काम गर्नु यहाँको श्रम कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन हो दुबई पब्लिक प्रोसिक्युसनलाई उद्धृत गर्दै गल्फ न्यूजले लेखेको छ ।

यदि कामको अनुमति नलिई विदेशी नागरिकहरूले काम गरेको भेटिएमा ३ महिना जेल र १० हजार दिराम जरिवाना हुनेछ । यसबाहेक अदालतले देश निकालाको आदेश पनि दिन सक्ने जनाएको छ ।

यूएईमा भिजिट भिसामा प्रवेश गरेर काम गर्न चाहने प्रत्येक विदेशीले सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ। निजी क्षेत्रका लागि वर्क अनुमति मानव संसाधन र एमिरेटाइजेसन मन्त्रालयले जारी गर्ने बताइएको छ।

यसैगरी, सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी मानव संसाधनका लागि संघीय प्राधिकरणले जिम्मेवारी लिएको उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो समय आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर नेपालमा विभिन्न दलालमार्फत दुबई पुगेर अलपत्र पर्ने नेपाली युवाहरुको संख्या ठूलो रहेको छ ।

यसघि नै अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले पनि भिजिट भिसामा आएका नेपालीहरू अलपत्र पर्ने क्रम बढेको जनाउँदै भिजिट भिसामा कामका लागि नआउन आग्रह गरेको थियो ।

भिजिट भिसामा आएर काम नपाएमा वा भनेनुसारको नभए सम्बन्धित कम्पनी वा अन्य जिम्मेवार निकायलाई कारबाही गर्न समेत नसकिने दूतावासले जनाएको छ ।

भिजिट भिसामा ल्याउनेहरूले ठगी गर्ने, ल्याएर अलपत्र छाड्ने, नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूमा लैजाने तथा मानव तस्करहरूको सञ्जालमा समेत पार्न सक्ने दूतावासले जनाएको छ ।

यसअघि दूतावासले भिजिट भिसामा आएर अलपत्र परेकाहरुलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७८, शुक्रबार  ३ : ४५ बजे

नेपालमा निर्वाचन : पद्म शमशेरकहाँ मङ्गलादेवीको धर्ना, ढ्वाङको रङले छुट्टिएका मतदाता

काठमाडौं- नेपालका राजनीतिक दलहरू यतिबेला मंसिर १६ मा हुन गइरहेको स्थानीय

राजस्व कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा

डडेल्धुरा– आन्तरिक राजस्व कार्यालय डडेल्धुरामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या

२८५ कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस

काठमाडौं– सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई

अडानीलाई केन्यामा झट्का, एक अर्ब ८२ करोड डलरको सम्झौता रद्द

काठमाडौं– अमेरिकामा गौतम अडानीमाथि लागेको आरोपको प्रभाव भारतदेखि केन्यासम्म परेको

राजस्व कार्यालय भरतपुरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

चितवन– आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर परिसरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष