प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने समानिकरण अनुदानको सीमा स्वीकृत « Khabarhub

प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने समानिकरण अनुदानको सीमा स्वीकृत


७ चैत्र २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा लगायत अनुदान वितरणको सीमा स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्री परिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा, हिस्सा तथा बित्तिय समानिकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्री परिषद्ले नेपाल पारावाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिडेटको महा प्रवन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ भने विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डंंगोललाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै हाइलेज एक्स्पोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा चीनसँग सम्झौता गर्न कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए।

त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने र प्रहरी १० औं संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। बैठकले साविक बिराटनगर नगर बिकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरि हालको बिराटनगर महानगरपालिकाको चार किल्लाभित्र सिमित रहने गरी नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ बमोजिम बिराटनगर नगर विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।

त्यस्तै बैठकले पाँचौ बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडा पत्र लगाएत अन्य दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने कैलालीको घनगढीमा फोहरपानी प्रसोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७८, सोमबार  ४ : ०२ बजे

औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले औषधि क्षेत्रको नीति निर्माण, नियमन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी

वीरगञ्ज भन्सारबाट चालु वर्षको ११ महिनामा दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा दुई खर्ब

दाङका १० पालिकाको बजेट १० अर्ब १६ करोड

तुलसीपुर– दाङका १० स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का

सर्वोच्चले दिएन विष्णु पौडेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश, सरकारसँग सोध्यो पक्राउ गर्नुको कारण

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई थुनामुक्त गर्न माग

१२ वर्षको मिहिनेत खेर गयो भन्दै सडकमा विद्यार्थी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– कक्षा १२ को नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीहरूले काठमाडौंमा विरोध