छिमेकी मुलुक भारतमा धार्मिक हिंसा भइरहेका खबर सतहमा आइरहन्छन् । केही समययता नेपालमा पनि यसका बाछिटा पर्न थालेका छन्।

राजनीतिक विषयमा केन्द्रित अमेरिकी दैनिक अनलाइन पत्रिका ‘अमेरिकन थिंकर’ मा लेख प्रकाशित गरेर जेनेट लेभीले भारतको बङ्गाल प्रान्तमा हुनसक्ने सम्भावित धार्मिक अस्थिरताबारे सचेत गराएकी छन् ।

तथ्याङ्क विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै जेनेट ले विभाजनको समयमा भारतको हिस्सा रहेको पश्चिम बंगालमा मुस्लिमहरूको जनसंख्या १२ प्रतिशत र पाकिस्तानको हिस्सामा पर्ने पूर्वी बङ्गालमा हिन्दूहरूको जनसंख्या ३० प्रतिशत रहेको बताउँदै अहिले पश्चिम बङ्गालमा मुसलमानको जनसङ्ख्या २७ प्रतिशत (कतिपय जिल्लामा ६३ प्रतिशत) पुगेको र बंगलादेशमा हिन्दूहरू घटेर ८ प्रतिशतमा सीमित भएको दाबी गरेकी छन्।

कश्मीरपछि अब बङ्गालमा गृहयुद्ध शुरू हुनसक्ने सम्भावना औंल्याउँदै उनले हिन्दूहरूको ठूलो नरसंहारमार्फत “मुगलिस्तान” नामक अलग इस्लामिक राष्ट्रको माग उठान हुने डरलाग्दा दाबीसमेत गरेकी छन् । उनका अनुसार बङ्गालका केही कट्टरपन्थी धर्मगुरुहरूले पहिलोपटक सन् २०१३ मा छुट्टै ‘मुगलिस्तान’ को माग गरेका थिए।

पाकिस्तान, बंगलादेश, भारत र नेपालका केही भागहरू समावेश गरी इस्लामिक राज्य “मुगलिस्तान” सिर्जना गर्न लागिएको विषय बेलाबखत चर्चित हुने गर्दछ ।

जेनेटले दिएको सनसनीपूर्ण जानकारीअनुसार कुनै पनि समाजमा मुस्लिमहरूको जनसंख्या २७ प्रतिशत पुगेपछि त्यो ठाउँलाई छुट्टै इस्लामिक देश बनाउनका लागि माग गर्न थाल्छन् । उनले मुस्लिम एकजुट भएर बस्ने गरेको र जनसङ्ख्या २७ प्रतिशत हुनेबित्तिकै इस्लामिक कानून शरिया र छुट्टै देश निर्माणको माग गर्न थाल्ने गरेको बताएकी छन्।

बङ्गालमा साउदी अरबबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने १० हजारभन्दा बढी मदरसालाई मान्यता दिएर त्यहाँबाट प्राप्त हुने शैक्षिक प्रमाण पत्रलाई सरकारी जागिरका लागि स्वीकार्य बनाइएको उनको दाबी छ ।

हालै नेपालको साइनोसमेत जोडिएको गोरखपुरको गोरखनाथ मन्दिरमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीमाथि मुर्तजा अहमद अब्बासी नामक युवकले धारिलो हतियार प्रहार गरेको घटना सार्वजनिक भयो । आईआईटी बम्बईबाट केमिकल इन्जिनियरिङ डिग्री स्नातक मुर्तजा गोरखपुरको एक शिक्षित मुस्लिम परिवारका हुन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका मुस्लिम युवा यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न भएको यो पहिलोपटक भने होइन ।

अर्को आईआईटी बम्बईका विद्यार्थी शर्जिल इमाम र जेएनयूका विद्यार्थी उमर खालिद दिल्लीमा दङ्गा गरेको अभियोगमा जेलमा छन् ।

विगत तीन वर्षभित्र नेपाली भू–भागमा इस्लामिक गतिविधिहरू उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

यसैगरी भारतको अहमदावाद दंगामा दोषी ठहर भएका ४९ जना आतंककारीहरूमा डाक्टर, इन्जिनियर र कम्प्युटर विशेषज्ञ आदि थिए । इस्लामिक स्टेट (आईएस) मा सामेल भएकाहरू पनि शिक्षित मुस्लिमहरू नै बढी हुने गर्दछन् ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि, धार्मिक कट्टरताको निरक्षरतासँग कुनै सम्बन्ध छैन र इस्लामिक कट्टरताबाट अशिक्षित जनता जस्तै शिक्षित वर्गलाई पनि प्रभावित बनाइएको छ ।

यसै क्रममा केही दिनअघि भारतीय विद्यालयको कक्षाकोठामा हिजाब लगाउन पाउनुपर्ने विवादलाई स्कुल ड्रेसको उल्लङ्घन भनेर आदेश दिने कर्नाटक उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूले ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए । उनीहरूले मुस्लिम समुदायमा पनि डरको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

नेपालको सीमावर्ती कुशीनगरमा भाजपाको जीतको खुसी मनाउँदै गरेका बाबर अलीलाई छिमेकीले निर्मम कुटपिट गरे । बरेलीमा एक मुस्लिम महिलालाई उनको परिवारका सदस्यहरूले भाजपालाई भोट गरेकोमा तीन तलाकको धम्की दिए । जबकि, रायबरेलीमा अर्की महिलालाई आफ्नै छोरा र बुहारीले घरबाट निकाले । केही वर्षअघि कोयम्बटूरमा फारुक नामका एक युवकलाई इस्लामको अवधारणासँग असहमत भएका कारण आफ्नै साथीहरूले हत्या गरेका थिए ।

सन् २०२० मा श्रीलंकाको चर्चमा भएको आक्रमणमा पनि इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूको हात रहेको खुलासा भएको थियो । यसबाहेक अमेरिकालक्षित ९/११ लगायतका अन्य सबै आतंकवादी घटनाहरूबाट पनि इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूको संग्लग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालमा पनि इस्लामिक अतिवाद र असहिष्णुताका बाछिटा देखिन थालेको छ । गत वर्ष रौतहट जिल्लाको ईशनाथ नगरपालिका वडा नं ५ लक्ष्मीनिया टोलमा सरस्वती मूर्तिलाई विसर्जन गर्न जाँदा मुस्लिमहरूद्वारा भक्तजनमाथि कुटपिट भएको थियो । विगतमा नेपालगन्ज, कपिलवस्तु, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सुनसरी जिल्लाहरूमा समेत इस्लामिक अतिवाद देखिएकै हो ।

उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगालसँग जोडिएको नेपाल-भारत सीमानामा विगत तीन वर्षमा मस्जिद र मदरसाहरूको संख्या आश्चर्यजनक रूपमा बढेको छ । मूख्यतः यी धार्मिक संरचनाहरू सीमासँग जोडिएका १० किलोमिटर क्षेत्रफल भित्र पारिएका छन् । जसले गर्दा नेपाल र भारतीय सीमा क्षेत्रका केही भागहरूमा जनसांख्यिक परिवर्तनको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

विगत तीन वर्षभित्र नेपाली भू–भागमा इस्लामिक गतिविधिहरू उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । जसअनुसार सन् २०१८ मा रहेको मस्जिदहरूको संख्या ७६० बाट २०२१ मा १ हजार पुगेको छ । यसैगरी सन् २०१८ मा ५०८ मदरसाहरू रहेको मा २०२१ सम्ममा बढेर ६४५ पुगेको छ ।

यी मस्जिद र मदरसाहरूको आकार र भव्यताले नै विदेशी कोषबाट लगानीको सङ्केत गर्दछ ।

नेपालसँग भारतको उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल र सिक्किम समेत गरी लगभग १७५१ किलोमिटर सीमाना जोडिएको छ । विगतदेखि नै नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रहरूमा नक्कली नोट र लागूऔषधको तस्करी बढेको तथ्य पनि चर्चाको विषय बन्दै आएका छन् ।

स्मरणीय रहोस्, पश्चिम बंगालको दसौँ हजार मदरसालाई साउदी अरबबाट आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइन्छ ।

सन् २०१३ मा भारतमा शृङ्खलाबद्ध बम विष्फोट गराएपछि आतंककारी संगठन इन्डियन मुजाहिद्दिनका प्रमुख यासिन भटकल र उनका सहयोगी असदुल्लाह अख्तर पोखरामा लुकेर बसेको थिए । भटकललाई सोही वर्ष अगस्त महिनामा बिहारको मोतिहारी नजिक भारतीय सीमा प्रवेश गर्ने क्रममा पक्राउ गरिएको थियो ।

पछिल्ला समयमा इस्लामिक गतिविधिहरू विशेष रुपमा मधेस प्रदेश केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ। सप्तरी जिल्लामा पर्ने बोदे बर्साइन नगरपालिकाको वार्ड नं ५ जाँजरस्थित भाटिन गाउँको खड्ग नदी किनारामा अन्तर्रा्ष्ट्रिय इस्लामिक सम्मेलन ‘इस्तिमा’ आयोजना गरिएको थियो ।

मुस्लिम समुदायभित्रको पनि सुन्नी समुदायसँग सम्बन्धित १८ देशका तब्लीगी जमातीहरुको सहभागिता रहेको उक्त इस्तिमामा नेपाल-भारत लगायत पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानस्तान, श्रीलंका, मलेसिया, इन्डोनेशिया, चीन, माल्दिभ्स, कतार, थाइल्याण्ड, दुबई, साउदी अरेबिया, इरान, अष्ट्रेलियाका मौलानाहरु उपस्थित थिए । वि.सं २०७६ फागुन ३, ४ र ५ गते आयोजित उक्त ‘इस्तिमा’ नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो धार्मिक सम्मेलन थियो ।

त्यसलगत्तै आयोजित दिल्लीको निजामुद्धिन मर्कस र सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिकाभित्र जाँजरमा आयोजित ‘इस्तिमा’को आयोजना एउटै तब्लीगी जमातद्वारा समान उद्देश्यसहित गरिएको पनि पुष्टि भएको थियो ।

अहिले मधेस प्रदेश सरकारद्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन विधेयकलाई प्रादेशिक संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ । जुन संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको छ ।

यस विधेयकको प्रस्तावनाअनुसार प्रदेशमा बस्ने मुस्लिम समुदायको इस्लामिक (मदरसा) शिक्षालाई व्यवस्थित गर्दै सो समुदायका बालबालिकाहरुलाई दिँदै आएको मदरसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलप्रवाहसँग जोड्न, शिक्षामा पहुँच नभएका मुस्लिम समुदायका बालबालिकामा शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न, मदरसाहरुको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न तथा हाल संचालनमा रहेका मदरसाहरुलाई व्यवस्थित गर्दै धार्मिक एवम् परम्परागत शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।

बोर्डको कोषबारे व्याख्या गर्दै विधेयकको दफा १३ अनुसार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकमको साथ साथ स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त दान दातव्य वा उपहारलाई समेत स्वीकार गरिने बताइएको छ । स्मरणीय रहोस्, पश्चिम बंगालको दसौँ हजार मदरसालाई साउदी अरबबाट आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइन्छ ।

समयमै सचेत हुनुपर्दछ अन्यथा प्रगतिशील देखिन धर्मनिरपेक्ष संविधानमार्फत उदार समाजको निर्माण गर्ने चाहनाले नेपाललाई पनि पहिचानको संकट उत्पन्न हुन बेर लाग्दैन ।

विधेयक को प्रस्तावनाबाट पनि उक्त विधेयक धार्मिक समुदाय केन्द्रित हुने स्पष्ट हुन्छ र यसबाट शिक्षित मुस्लिम समुदायको व्यक्तिलाई सरकारी जागिर खान योग्य मानिनेछ । स्वाभाविक रुपमा यससँग सम्बन्धित सबै परीक्षण प्रणालीलाई सामुदायिक तबरबाट परिचालित गरिनेछ । अर्थात्, इस्लाम धर्मावलम्बीहरू बाहेकका लागि यो निषेधित क्षेत्र हुनेछ ।

हालै सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार पनि यसपटक मुस्लिम जनसंख्या अत्यधिक बढ्न सक्ने दाबी गरिएको थियो नै र मुसलमान बहुल जनसंख्या भएका जिल्लाहरूमा मुस्लिम गणक पठाउन माग पनि गरिएको थियो ।

रोहिंगिया मुसलमानलाई स्वीकार गरेर जनसांख्यिक असन्तुलन बढाइएको वर्तमान अवस्था क्रमिक ढङ्गबाट बांग्लादेश र पश्चिम बङ्गालको इतिहास दोहोरिने दिशातिर उन्मुख रहेको देखिन्छ । जसअनुसार इस्लामिक विस्तारवाद अथवा जिहादमार्फत पहिलोपटक सम्बन्धित देश भित्र विशेष हैसियत वा विशेषाधिकारलाई मुस्लिम मागको रूपमा उठान गरिन्छ ।

मुस्लिमहरूको जनसांख्यिक प्रतिशत बढ्दै जाँदा राजनीति, कानून, मिडिया र अर्थतन्त्रलाई मुस्लिम नियन्त्रणमा ल्याउनुका साथै इस्लाम विरुद्धको आन्दोलन, भाषण र धार्मिक अभ्यासहरूलाई प्रतिबन्धित पारिन्छ ।

धार्मिक श्रेष्ठता, गैर-मुस्लिमहरूप्रति असहिष्णुता, सार्वजनिक जीवनमा खानपान, पहिरन, धार्मिक प्रतीक र धेरै ठाउँमा जनसङ्ख्याको अनुपात परिवर्तन गर्ने प्रयासजस्ता चरणहरू धार्मिक कट्टरताको चरम अवस्था हो ।

हिंसा वा हिंसाको धम्कीद्वारा शासन र सार्वजनिक नीतिलाई प्रभाव पार्ने प्रयासहरू पनि यस शृङ्खलाका हिस्सा हुन् ।

मुस्लिम आप्रवासन जारी रह्यो भने नेपाली समाजले आफ्नो भविष्यबारे अनुमान लगाउन बङ्गलादेशलाई हेर्नुपर्दछ । वर्तमान समयमा ८९ प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या रहेको बंगलादेशमा हिन्दूहरूको घर र व्यवसाय लुटिएको छ, भूमिलाई जबर्जस्ती कब्जा गरिएको छ ।

साप्ताहिक प्रकाशन ‘द अर्गनाइजर’ मा लेखिएको एउटा लेखअनुसार त्यसलाई “हिन्दूहरूमाथि सङ्गठित र नियोजित आक्रमण” भनिएको छ ।

मुस्लिम आप्रवासनप्रति देखाइएको उदरताबारे पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई सचेत हुन आग्रह गर्दै विचारक तथा लेखिका जेनेट लेभीले ढिलाइ भए परिस्थिति अनियन्त्रित हुनसक्ने भनेर चेतावनीसमेत दिइएकी छिन् । समयमै सचेत हुनुपर्दछ अन्यथा प्रगतिशील देखिन धर्मनिरपेक्ष संविधानमार्फत उदार समाजको निर्माण गर्ने चाहनाले नेपाललाई पनि पहिचानको संकट उत्पन्न हुन बेर लाग्दैन ।

हुन त धर्मनिरपेक्ष संविधान भनिए पनि धार्मिक आधारबाट राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको गठन आफैंमा अनौठो छ नै ।