मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको निमन्त्रणामा झापा पुगेका संयुक्त अरब इमरेट्स (यूएई)को राजपरिवारका नातेदार शेख मोहम्मद माक्तुम जुमा ला माक्तुमले झापाको भद्रपुर नगरपालिका र कचनकबल गाउँपालिकामा मस्जिद शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम थियो। उनीबाट मुस्लिम विश्वविद्यालय शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको थियो। झापा क्षेत्र नम्बर तीनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका व्यवसायी प्रसाईंले राजनीतिक लाभ लिन उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको आरोप अन्य पक्षबाट लगाइएको छ। राजपरिवारको नातेदार शेख मोहम्मद माक्तुमद्वारा दुर्गा प्रसाईंलाई उपहारस्वरूप दिइएको सुनको लौरो पनि विवादास्पद बनेको छ।

झापा क्षेत्र नम्बर तीनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका व्यवसायी प्रसाईंले राजनीतिक लाभ लिन उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको आरोप अन्य पक्षबाट लगाइएको छ।

यसअघि बीएन्डसी अस्पताल प्रशासन र यूएई राजपरिवारका सदस्यबीच दुबईमा बीएन्डसी मेडिकल कलेज र नर्सिङ इन्स्टिच्यूट खोल्ने सहमति भएको थियो। विर्तामोडस्थित बीएन्डसी अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रममा यूएईका राजकुमार शेख मक्तौम र अस्पताल सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंबीच आइतबार यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। हुनत कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिने विषय भएकोले निजी भ्रमणमा आएको व्यक्तिले सार्वजनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पदा, मस्जिद वा मदरसाको उद्घाटन वा शिलान्यास गर्नेजस्ता कुरालाई उपयुक्त मानिँदैन र सम्भवत झापामा यूएईको राजपरिवारका सदस्य सहभागी हुने कुनै पनि कार्यक्रम नेपाल सरकारको अनुमति लिएर गरेको नपाइएकोले ती कार्यक्रमलाई गृहमन्त्रालयबाट रोक लगाइदिएको थियो।

नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेपछि ईसाई र इस्लामिक विस्तार गुणात्मक रूपमा भएको देखिन्छ। पाकिस्तानलगायत मुलुकबाट मस्जिद र मदरसालाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। पहिला पनि शाहीद अफ्रीदी फाउन्डेसन द्वारा नेपालका मदरसालाई सहयोग प्रस्तावित भएको थियो। गत वर्ष एभरेष्ट प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेल्न पाकिस्तानका पूर्वक्रिकेट कप्तान शाहिद अफ्रिदी काठमाडौं आइपुगेका बखत मुस्लिम आयोगबाट आयोजित सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका थिए।

ईस्लाम धर्मसँग सम्बन्धित शिक्षा प्रदान गर्ने ठाउँलाई मदरसा भनिन्छ जहाँ शिक्षा पद्धति धार्मिक ग्रन्थ कुरानमा आधारित हुने गर्दछन्। अरबी भाषामा लेखिएको कुरान अनुसार दरस धातुबाट आएको अरबी शब्द हो ‘मदरसा’ जसको अर्थ हुन्छ पढ्नु वा पढाउनु। उक्त शिक्षा हजरत पैगम्बर मोहम्मद (सल्लल्लाहु ताअला अलैहि वसल्लम) को भनाइ र गराईसँग सम्बन्धित छ। इस्लाम सम्बन्धित शिक्षा दिने व्यक्तिलाई मौलवी र मौलाना भनिन्छ।

ईस्लाम धर्मसँग सम्बन्धित शिक्षा प्रदान गर्ने ठाउँलाई मदरसा भनिन्छ जहाँ शिक्षा पद्धति धार्मिक ग्रन्थ कुरानमा आधारित हुने गर्दछन्।

नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायका लागि खासगरी बाँके, कपिलवस्तु, धनुषा, रौतहट, सिरहा, सुनसरी, रुपन्देही, महोतरी, झापा, सर्लाही र काठमाडौं लगायतका जिल्लामा परम्परागत मदरसा शिक्षा सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ। धार्मिक शिक्षामा सीमित भएकोले हालसम्म यस पद्धतिबाट लोकसेवा आयोग लगायत सरकारी जागिर खान सम्भव देखिन्न। तर, पछिल्लो समयमा मधेस प्रदेश सरकारले विधेयक पारित गराएर मदरसा शिक्षालाई वैधानिक हैसियत दिलाउन खोजेको देखिन्छ।

नेपालको तराई मधेस क्षेत्र अवस्थित मुस्लिम समुदायमा आश्चर्यजनक जनसांख्यिक वृद्धि भइरहेको पाइन्छ। यसपटकको राष्ट्रिय जनगणनालाई औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिए पनि इस्लाम धर्मावलम्बीद्वारा उनको सामुदायिक गणनामा व्यापक बढोत्तरीको आकलन गरिँदैछ। तराई मधेस क्षेत्रमा भइरहेको अस्वाभाविक इस्लामिक विस्तारबाट सीमापार सुरक्षा निकाय पनि सशंकित हुँदै गएका छन्। जसको प्रभाव सीमा व्यवस्थापन बैठकमा देखिन थालेको छ।

राष्ट्रिय जनगणनालाई औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिए पनि इस्लाम धर्मावलम्बीद्वारा उनको सामुदायिक गणनामा व्यापक बढोत्तरीको आकलन गरिँदैछ।

नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ (जेडब्लुजी) को बैठकमा नेपालमा रहेका मदरसाबाट भारतविरोधी आतंकवादी गतिविधि हुने गरेको आरोप लगाएको छ। गत बुधबार र बिहीबार नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनको १२औं बैठकमा भारतीय पक्षले धार्मिक गतिविधिका नाममा नेपालका मदरसाबाट भारतविरोधी आतंकवादी काम भइरहेको आरोप लगाएको थियो।

वार्तामा भारतीय टोलीको नेतृत्व त्यहाँको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सीमा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सहसचिवले गरेका थिए भने नेपाली टोलीको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुखले गरेका थिए। बैठकमा परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका स्थानीय प्रशासन र सीमा तथा अध्यागमन शाखाका दुई उपसचिवसमेत सहभागी थिए।

विगतमा पनि मुस्लिम समुदायद्वारा अवलम्बन गर्ने गरिएको जनसांख्यिक विस्तार रणनीति बहसको विषय बन्दै आएको छ। लामो समयदेखि दक्षिण एसिया केन्द्रीत रणनीतिक मार्गचित्र बनाइएको मुगलिस्तानबारे कतिपय विश्लेषक एवं अनुसन्धान संस्थानद्वारा तर्क र दाबीसमेत प्रस्तुत हुँदै आएको देखिन्छ।

तथ्यगत प्रमाणीकरण सहज नभए पनि भारतको विभाजन हुँदा पाकिस्तानका संस्थापक नेता मोहम्मद अलि जिन्नाद्वारा तत्कालीन पाकिस्तानको दुवै भूभाग (वर्तमान पाकिस्तान र बंगलादेश)लाई जोड्न १६ किलोमिटर चौडाइ भएको फ्री पैसेजको माग र मुगलिस्तानको प्रस्तावित नक्सा मिल्दोजुल्दो रहेको देखिन्छ।

विगतमा पनि मुस्लिम समुदायद्वारा अवलम्बन गर्ने गरिएको जनसांख्यिक विस्तार रणनीति बहसको विषय बन्दै आएको छ।

मुगलिस्तान (वा मुगलस्तान) सार्क राष्ट्रमा बसोवास गर्ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रका लागि प्रस्तावित स्वतन्त्र मातृभूमि हुने बताइन्छ। यस उपमहाद्वीपमा रहेको यो मुगल(मुस्लिम कोरिडोरमा उत्तरी र पूर्वी भारतको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रहरू, नेपालको तराई मधेसका साथै पाकिस्तान र बंगलादेशलाई विलय गरेर बनाइनेछ। यस्को व्यापक योजना पहिलो पटक जहाँगीर नगर विश्वविद्यालय (बंगलादेश) को मुगलस्तान अनुसन्धान संस्थान (एमआरआई) द्वारा पाकिस्तान र बंगलादेशी खुफिया एजेन्सीको संरक्षणमा विकसित गरिएको दाबी छ।

नेपालको राजनीतिमा मुस्लिम समुदाय सदैव आकर्षक मतदाता मानिन्छ जबकी वास्तविक परिणाम अपेक्षित भन्दा फरक हुनेगर्दछ। बहुसङ्ख्यक (लगभग ९६ प्रतिशत) मुसलमानहरू तराई मधेसमा बसोवास गर्छन्। २०३६ सालको जनमत संग्रह हुँदा ९० प्रतिशत भन्दा बढी मुस्लिमको मत निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको पक्षमा परेको थियो। तर, २०४६ सालको परिवर्तनपछि उक्तिकै मत नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त भयो।

सुनसरी जिल्लाको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-५ बाट उम्मेदवार भएका स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई २०४८, २०५१ र २०५६ मा अधिकांश मुसलमानले मत दिएका थिए। अनौठो नै मान्नुपर्छ मुस्लिम बाहुल्य त्यस क्षेत्रमा एमालेबाट उठेको त्यही समुदायका उम्मेदवारको जमानत जफत भयो। तर, २०६३ को निर्वाचनमा कोइरालाले आफ्नो छोरी सुजातालाई उम्मेदवार बनाए पनि मुसलमानको सहयोग मधेस आन्दोलनपछि उदाएका उपेन्द्र यादवलाई प्राप्त भयो।

संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा पहिलेका सबै आमचुनावमा बहुसङ्ख्यक मुस्लिम भोट काङ्ग्रेसलाई नै प्राप्त भयो। तर, पछिल्लो आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएकोले मुस्लिम मत बाँडिएर काङ्ग्रेस र वाम गठबन्धन दुवैलाई प्राप्त भयो। अर्थात् भन्न सकिन्छ कि मुस्लिम समुदायको सहयोग र समर्थन जहिले पनि सत्तालाई प्राप्त हुनेगर्दछ।

संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा पहिलेका सबै आमचुनावमा बहुसङ्ख्यक मुस्लिम भोट काङ्ग्रेसलाई नै प्राप्त भयो। तर, पछिल्लो आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएकोले मुस्लिम मत बाँडिएर काङ्ग्रेस र वाम गठबन्धन दुवैलाई प्राप्त भयो।

तथ्याङ्कअनुसार जम्मा ४.२५ जनसंख्या रहेको मुस्लिम मतदातालाई आकर्षित गर्न मधेसी नेताहरू पनि प्रयासरत रहेको पाइन्छ। वास्तवमा कति प्रतिशत मुस्लिम मत मधेसी दललाई प्राप्त हुनेगर्छ। त्यसको एकिन विवरण नभए पनि यादव मुस्लिम गठबन्धन राजनीति गर्ने गरेको आरोप जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि लाग्दै आएको छ। मुसलमान समुदायबाट एकमुस्ट मतदान हुनेगरेको अनुमान छ र सम्भवत यही कारणले उनीहरूलाई सबै दलका नेताले आफूतर्फ तान्न खोजेर बेलाबखत विवादित पनि हुनेगर्छन्।

नेताहरूलाई मार्सी चामलको भात खुवाएर चर्चित बनेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईबाट अहिले झापा जिल्लामा मस्जिद र मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित गराउने प्रयास पनि आउँदो संसदीय निर्वाचन लक्षित छ। उनीबाट घोषित दुबईमा निर्माण गरिने मेडिकल कलेजबारे अहिले चर्चा गर्नु आवश्यक छैन। तर, नेताहरूबाट बारम्बार हुँदै आएको मुस्लिम तुष्टीकरणको राजनीतिका कारण देशभित्र स्थापित सामाजिक संरचना खलबलिन सक्ने निश्चित छ।

जनताले नखोजेको धर्म निरपेक्षता लादेर ईसाई र इस्लामिक विस्तार तथा धर्मान्तरण नेपाल राष्ट्रको भविष्य तथा पहिचानका लागि घातक बन्दै गएको देखिन्छ। त्यसैले राष्ट्रियहित बारे समय मै सोचौं र सचेत बनौँ।