न्यायाधीश अधिवक्ता घुस डिल प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न नेपाल बारको माग | Khabarhub Khabarhub

न्यायाधीश अधिवक्ता घुस डिल प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न नेपाल बारको माग


८ असार २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश–अधिवक्ता घुस डिल प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

बुधबार नेपाल बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अडियो समाचारका सम्बन्धमा त्यसको अधिकारिकता र सत्य तथ्य व्यहोरोको छानबिन गरी त्यसमा कोही कसैको संलग्नता पाइएमा कारबाही गर्न माग गरिएको हो ।

संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र–निष्पक्ष न्यायपालिका नेपाल बारको प्रमुख लक्ष्य रहेको जनाउँदै यस्ता अवाञ्छित गतिविधिप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । ‘नागरिकको आस्था र धरोहरको अन्तिम केन्द्रको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको साख श्रीवृद्धिमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीहरूबाटै यस्ता किसिमका अवाञ्छित, अमर्यादित र अनुचित कार्यहरूको नेपाल बार एसोसिएसन निन्दा गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबिचको घुस लेनदेनबारेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो।

न्युज २४ टेलिभिजनले  मंगलबार अडियो सार्वजनिक गरेपछि यो विषय बाहिर आएको हो । अडियोमा १० करोड धरौटीमा तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने र त्यसबापत दुई लाख लिने प्रस्ताव अधिवक्ता पोखरेलले गरेको सुन्न सकिन्छ।

 

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७९, बुधबार  ३ : ०१ बजे

चेन्नईलाई हराउँदै आरसिबी प्लेअफमा

काठमाडौं – चेन्नई सुपर किंग्सलाई पराजित गर्दै रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरू

ठमेलमा खाना तथा हस्तकला मेला

काठमाडौं – काठमाडौंको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका

दश किलोमिटर टाढाबाट मान्म बजारमा खानेपानी

कालिकोट – कालिकोटको सदरमुकाम खाँडाचक्र नगरपालिका–१ को मान्म बजारमा खानेपानीको

प्लेअफमा पुग्न चेन्नईले पायो २१९ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) अन्तर्गत रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरू

टीओआरका संयोजक गिरी भन्छन् : कार्यदलमा कानूनका जानकार हुनुहुन्छ, न्यायोचित सुझाव दिन्छौँ

काठमाडौं– सत्ता पक्षका दल र प्रतिपक्षका दलबीच सहकारी प्रकरणबारे छानबिन