काठमाडौँ – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले फोहर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कुन तहको सरकारले के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।

आज मन्त्रालयले आयोजना गरेको फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानून तर्जुमाको आवश्यकता विषयमा काठमाडौँ उपत्यकाको जनप्रतिनिधिसँको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

कतिपय अवस्थामा कुन सरकारले के गर्ने भन्ने कानूनी पाटो खुला नहँदा पनि फोहर व्यवस्थापनमा समस्या आएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘एक स्थानको फोहर अर्को स्थानमा थुपारेर व्यवस्थापन नहुने भन्दै सही समाधानका लागि जसले फोहर उत्पादन गर्छ त्यसको व्यवस्थापक ऊ आफैँ हुनुपर्छ, अन्यथा फोहरको दीर्घकालीन समाधान कहिल्यै हँदैन ।’

आगामी दिनमा फोहरलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्नका लागि नीतिगत रूपमा नै व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब बन्ने कानूनमा फोहर व्यवस्थापनसँगै सरसफाइ र वातावरणीय स्वच्छतासमेत कायम गर्ने विषय पनि समावेश गरिने बताए ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा सहभागीहरुले नयाँ कानुनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी, समन्वय र सहलगानीको ढाँचासमेत उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।