निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहित १ लाख १० हजार जनाको दुर्घटना बिमा गरिँदै « Khabarhub

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहित १ लाख १० हजार जनाको दुर्घटना बिमा गरिँदै


११ फाल्गुन २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको सामुहिक दुर्घटना बिमा गर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीदेखि मतगणनामा खटिनेगरी १ लाख १० हजार ७१३ जनाको सामुहिक दुर्घटना बिमा गरिन लागिएको हो । सामूहिक दुर्घटना बिमा २० लाखको रहनेछ ।

आयोगले त्यसका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । बिमा शुल्क र प्रस्तावका आधारमा आयोगले उपयुक्त बिमा कम्पनीमार्फत् बिमा गर्नेछ ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वेशी स्वामित्व भएका तथा कालोसूचीमा नपरेका कम्पनीलाई १६ फागुनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको छ ।

क-कसको हुँदैछ बिमा ?

आयोगका अनुसार ९ सय जनाको १०४ दिनको बिमा हुँदैछ । जसमा निर्वाचन आयोगका सबै पदाधिकारी, आयोगको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी (काज, स्थायी र करारसमेत) पर्छन् ।

त्यस्तै, ६ हजार ७७७ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिने कर्मचारीको बिमा हुनेछ । उनीहरूको बिमा भने ७० दिनको मात्र हुनेछ ।

९४ हजार कर्मचारीको १५ दिने बिमा हुनेछ । जसमा मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी पर्छन् । मतगणनामा खटिने ९ हजार ३६ कर्मचारीको भने १० दिनको बिमा हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७८, बुधबार  ७ : ३७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा