काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत गरेका बिभिन्न संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दैछ।

सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड़्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न लागेको हो।

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधन गर्दै अख्तियार, मानवअधिकार आयोग लगायत विभिन्न ११ वटा संवैधानिक अङ्गहरूमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । गत शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको पेशी आजका लागि तोकेको थियो।

गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि लामो समय अवरुद्ध रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुन थालेको हो।

तत्कालीन नेकपाभित्र बढेको आन्तरिक विवाद लगायतका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कोरम पुगेको थिएन। उपसभामुखको पद रिक्त रहेको तथा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद ऐन अध्यादेशमार्फत बैठक राखी उपस्थित सदस्यको बहुमतले नियुक्ति गर्नसक्ने प्रावधान बनाएर संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गरिएको थियो। बैठकमा सदस्यको हैसियतले संवैधानिक परिषदको बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा भने उपस्थित भएका थिए।

संवैधानिक नियुक्तसम्बन्धी मुद्दाको लामो समयदेखी सुनुवाइ भएको थिएन। २०७८ भदौ ११ गते यो पेसी तोकिएको मुद्दाको बहसमा क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयं नियुक्तीमा संलग्न रहेकाले उनी इजलासमा बस्न नहुने माग गरेका थिए। कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखले बहिष्कार गरेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा राणा सहभागी भएर भाग लिएको आरोप लगाएका थिए। राणा समेत विपक्षी भएको मुद्दा भएकाले उनको सहभागितामा इजलास शुरु हुन नसक्ने कानुन व्यवसायीहरूको मागपछि राणा आफू फैसलाका दिन आफू बिदामा बस्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उक्त मुद्दाको अर्को पेशी मिति २०७८ भदौ १७ गतेका लागि तोकिएको थियो।

उक्त मुद्दाको अर्को पेसी तोकिएको मितिअघि नै सर्वोच्च अदालतमा अन्य रिट निवेदनहरू परेका थिए। रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले प्रधानन्यायाधीशको सहभागिताबेगर संवैधानिक मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा पुन सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। गत १३ असोजदेखि सर्वोच्चमा बढेको विबादका कारण संवैधानिक इजलास नै बस्न सकेको थिएन। उक्त मुद्दा बिचाराधिन रहेका बेला प्रधानन्यायीस राणासंग अन्य सबै न्यायाधीसहरुले बेञ्च बहिष्कार गरेपछि सर्वोच्च अदालतको काम कार्वाहीनै प्रभावीत बनेको थियो। राणामाथि महाअभियोग दर्ता भएसंगै एकवर्षपछि यो मुद्दाको अन्तिम फैसला सुनाउँने गरी सुनुवाइ भएको हो।

२०७७ मंसीर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्‌को बैठकले एकैसाथ बिभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा ४५ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गरेपछि बिबाद चुलिएको थियो। संसद बिघठन भएकाले ४५ दिनसम्म पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिबाट स्वत्त नियुक्त भएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाकै उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहने व्यबस्था छ। मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिवका रुपमा काम गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

परिषदले राज्यका अति महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरुका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्दछ। परिषद्बाट सिफारिस भएका संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरूले संसदीय सुनुवाईमा स्विकृत भएपछि राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग , निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, मधेशी आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, मुस्लिम आयोग लगायत संवैधानिक निकायहरु रहेका छन्।