नेपाल टेलिकमले घटायो इन्टरनेट र इन्ट्रानेटको लिज लाइन शुल्क « Khabarhub

नेपाल टेलिकमले घटायो इन्टरनेट र इन्ट्रानेटको लिज लाइन शुल्क


९ असार २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेटको लिज लाइनको महसुल घटाएको छ ।

कम्पनीले यही असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेटको लिज लाइनको महसुल दर ३६ प्रतिशतसम्म घटाएको हो । इन्टरनेटको लिज लाइनअन्तर्गत एकदेखि २० एमबिपीएस ब्यान्डविथको महसुल दर अब रु एक हजार ६०० मात्र कायम गरिएको छ । यसअघि रु दुई हजार शुल्क रहेकामा टेलिकमले रु ४०० घटाएको हो ।

यस्तै २१ देखि ५० एमबिपीएसको महसुल दर रु दुई हजार ३०० रहेकामा रु एक हजार ६०० बनाइएको छ । ५१ देखि १०० एमबिपीएसको रु दुई हजार १०० र १०० एमबिपीएस ब्यान्डविथभन्दा बढी क्षमताको महसुल रु एक हजार ९०० रहेकामा दुवैको महसुल दर घटाएर रु एक हजार ५०० कायम गरिएको टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार इन्ट्रानेट लिज लाइनअन्तर्गत एकदेखि १० एमबिपीएस व्यान्डविथको महसुल रु दुई हजार ७०० रहेकामा रु दुई हजार ४०० बनाइएको छ । यसैगरी ११ देखि १०० एमबिपीएसको रु दुई हजार ४०० रहेकामा रु दुई हजार १००, १०० एमबिपीएसभन्दा बढीको रु दुई हजार १०० रहेकामा रु एक हजार ८०० कायम गरिएको छ ।

नेपाल टेलिकमले विभिन्न सरकारी तथा व्यावसायिक ग्राहकका मागअनुसार उच्च क्षमताको इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट लिज सेवा प्रदान गरिरहेको छ । उक्त सेवामा इन्टरनेटको अपलिङ्क र डाउनलिङ्क क्षमता सधैँ बराबर रहनाका साथै २४ सै घण्टा निरन्तर डेडिकेटेडरूपमा उपलब्ध भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०७९, बिहीबार  ३ : २१ बजे

सेनामा भर्ती गराइदिने भन्दै ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ

सुदूरपश्चिम – नेपाली सेनामा भर्ती गराइदिने प्रलोभन देखाएर रकम असुली

डेङ्गीविरुद्ध ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान

गण्डकी – साउन लागेयता बागलुङमा डेङ्गी सङ्क्रमितको सङ्ख्या २४१ पुगेको

सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षकहरूको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का वरिष्ठ

धनुषामा प्रतिपरिवार एक सिलिन्डर बिक्री गरिने

जनकपुरधाम – धनुषा जिल्लामा खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको सम्भावित अभावलाई

२५ वर्षपछि यसरी नाफामा फर्कियो नेपाल औषधि लिमिटेड

काठमाडाैं – एकदशक अगाडिसम्म कर्मचारीको तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको