काठमाडौँ- कुनै पनि देश कस्तो हुन्छ भन्ने त्यसको नेतृत्व तहले प्रभाव पार्छ । देश कतातर्फ जाँदैछ भन्ने उक्त देशमा हुने आयात र निर्यातको अनुपातले पनि फरक पार्छ ।

नेपालमा निर्यातभन्दा बढी आयात भइरहेको छ । जसले गर्दा हामीले कमाइको करिब ९३ प्रतिशत खर्च गरिरहेका छौँ । यसले गर्दा हाम्रो बचत छैन । बचत नै नभएपछि लगानी गर्ने पैसा पनि हुँदैन ।

हामीले कमाएको पैसा सबै खर्च मात्र भएपछि त्यसले देशमा पनि आर्थिक भार पार्छ ।

अब हामीले बचत गर्ने परम्पराको विकास गर्न सकेनौँ भने आर्थिक रूपमा नेपाललाई ठूलो भार पर्छ । अहिले नेपालमा लामो समयदेखि ठूल्ठूला पसलमा सामान किन्ने होडबाजी बढेको छ । अझ आयातित वस्तुलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरिरहेका छौँ ।

देशलाई उन्नत बनाउने हो भने सरकारले त्यसै अनुसारको नियम ल्याउन पनि आवश्यक छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको आयात अझै २५ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्बको आयात भएको थियो भने अहिले त्यो बढेर १९ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ ।

सरकारले यस वर्ष आयातमा केही कडाइ गर्ने नियम ल्याए पनि यो त्यति प्रभावकारी देखिँदैन । किनकि, हामीकहाँ निर्यातको तुलनामा आयात निकै नै बढी छ । अहिलेको अवस्थामा आयातलाई ४० प्रतिशतले कम गर्न सकियो भने पनि हामीले व्यापार घाटालाई थेग्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि, नेपालीको औसत कमाइ नै निकै कम छ ।

हामीले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने साँच्चिकै आर्थिक हिसाबले हामीलाई निकै तल झार्छ । र, नेपालको पनि श्रीलंकाको जस्तो अवस्था नहोला भन्न सकिन्न ।

अर्कातिर नेपालको आर्थिक व्यवस्था सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि खासै बहस भएको पाइँदैन । अझ अहिले त के देखिएको छ भने राष्ट्र बैंकको गभर्नरले मात्र देश अर्थतन्त्र सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तै अवस्था रह्यो भने देश श्रीलंकाजस्तो हुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा हिँडेको भन्दै टिप्पणी गर्न थालेका छन् । अहिले बैंकमा जम्मा गरिएको पैसा पनि निकाल्न थालेका छन् ।

हालै मात्र मेरो साथीले देशमा आर्थिक मन्दी छाउने र पछि बैंकले पैसा दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ निकाल्यो । जबकि, हामीले चाहेको बेला दिन्छौँ भनेका थियौँ । अहिले बैंकबाट मानिसले करोडौँ रुपैयाँ रकम निकालिरहेका छन् । यसको कारण भनेको नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जान सक्छ भनेर रहेछ ।

मान्छेलाई अहिले केसम्म परेको छ भने, भोलि बैंकहरुले पैसा तिर्न सक्दैनन् । त्यसैले अहिले बैंकका ग्राहकले १९ प्रतिशत ब्याज दिन्छु भन्दा पनि पैसा बैंकमा राख्न छोडेर निकाल्न थालेका छन् ।

हामीले नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तो बन्दैछ भनेर बहस त गर्‍यौँ तर त्यस्तो अवस्थामा नलैजान के गर्ने भन्नेबारे निर्णय निकाल्न सकेनौँ । यसले आर्थिक क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पारेको छ भने मानिसले पैसा बैंकमा डिपोजिट गर्न छोड्यो भने पैसा सिस्टममा आउँदैन । त्यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै समस्या पार्छ ।

त्यसैले नेपाल श्रीलंकाजस्तै बन्दैछ भन्ने हिसाबले नै बहस गरिरह्यौँ भने यसले झन् धेरै प्रभाव पार्छ । दोस्रो कुरा सरकारको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्नेले पनि प्रभाव पार्न सक्छ । हामीले नेपालको अवस्था कस्तो छ भनेर पनि बुझेका छैनौँ । नेपालका कति ठाउँमा अझै बाटो पुगेको छैन तर सरकारले नगरपालिका घोषणा गरेको छ । फेरि हामी शहरउन्मुख हुँदै गएका पनि छौँ ।

बाटो नपुगेका गाउँलाई समेटेर नगरपालिका बनाएर हामी विकसितबाट विकासशील भयौँ । यो झुटो तथ्यांक हो ।

यसले खासमा फाइदा नेतालाई मात्र हो । नेताले आफ्नो ठाउँ नगरपालिका भयो भनेर भन्न पाउला तर त्यसमा सुधारका अरु कुनै योजना अगाडि सारिएको छैन ।

नगरपालिका घोषणा गर्ने तर त्यसलाई अपग्रेड नगर्ने खालको लिडरसिप भएपछि राष्ट्र नै धराशायी हुन्छ । खासमा यस्तै कुराहरूले आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

अर्कोतर्फ नेपालमा अहिले चर्चा भइरहने एमसीसी, बीआरआई लगायतका सम्झौताले कस्तो प्रभाव पार्छन् भनेर हामीले नबुझी बहस गरिरहेका हुन्छौँ । कुनै प्रोजेक्ट ऋणमा नेपालले बनाउन लागेको छ भने त्यसलाई नेपालले धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर छलफल गर्नुपर्छ ।

चीनको बीआरआई प्रोजेक्टले नेपाललाई पनि ऋण बोकाउने हो भने यसले फाइदा चीनलाई हुने तर नेपाल आर्थिक रूपमा डुब्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले ऋण लिएर ठूला आयोजना नेपालले अहिले नै आँट्न हुँदैन ।

हामीले एमसीसीको प्रोजेक्टमा यत्रो टाउको दुखायौँ । जबकि, एमसीसी अमेरिकी सरकारको अनुदान थियो । ऋण लिएर बनाउने प्रोजेक्टबारे भने हामीले छलफल नै गरेका हुँदैनौँ । पहिले त हामीले अपारदर्शी खालका ऋणहरु स्वीकार गरियो भने पनि हामीले ऋण तिर्न सक्दैनौँ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले बीआरआई प्रोजेक्टको ऋण तिर्न नसकिने चिनियाँ प्रतिनिधिसँग प्रष्ट पारेका थिए । कतिपय नेताहरूले भने बीआरआईको ऋण लिनुपर्छ भनेर तर्क गरिरहेका छन् । तर, यसले भोलि पार्ने सम्भावित जोखिमलाई उनीहरूले ख्याल गरेका छैनन् ।

अहिले त अझ कस्तो ट्रेन्ड छ भने एउटा पक्षमा नबुझीकन भए पनि वकालत गर्दा राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने खालको सोच हाबी भएको छ । यसले पनि हामीलाई भित्रभित्रै समस्यामा पारिरहेको छ ।

(आइएसएसआरले आयोजना गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र श्रीलंका सङ्कटका विषयमा प्रकाश दुलालले राखेको धारणाको सम्पादित अंश: प्रस्तुति: समिता श्रेष्ठ)