काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेसँगै मुलुक राजनीतिक टकराबमा जाने संकेत देखा परेका छन्। प्रतिपक्षी दल राष्ट्रपतिको बचाउमा सक्रिय छ। सत्ता गठबन्धन सार्वभौम सांसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदमको न्यायिक निरूपण खोज्ने बाटोमा लागेको छ। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि मुलुकमा कस्तो अप्ठ्याराहरु आउँछन् ? चुनावको मुखमा देशमा संसद् नभएको बेला राष्ट्रपतिले चालेको यो कदमले सरकार आफै कति अप्ठ्यारोमा परेको छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीसँग खबरहबका लागि धिरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मान्नु भएन अब सरकाले के गर्दछ ?
सरकार अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै अगाडि बढ्छ। हामीले सबै नेपाली जनता जसले नागरिकता प्राप्त गर्न नेपालको संवैधानिक अधिकार खोजिराखेका छन्। त्यसको पक्षमा हामी अगाडि बढेका छौँ। हामी अदालत गएर उसले गरेको परमादेशको आधारमा अगाडि जान्छौँ। संसद्ले दुई पटक सम्बोधन गरेर पठाएको विधेयक छ। त्यसलाई उहाँले प्रमाणीकरण नगरेपछि हामी अदालतमा जानुको विकल्प पनि छैन।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु, यति नै बेला मुलुक संसद् बिहीन हुनुले कतै चुनावलाई प्रभाव त पार्दैन ?
हिजो केपी ओलीले पठाउँदा जस्ताको तस्तै पास गर्ने र आज अनेक कुरा गरेर रोक्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमालाई जोगाउन सक्नु भएन, हिजो केपी ओलीका पालमा रातारात क्याबिनेटले निर्णय गर्ने बित्तिकै उहाँले पारित गर्नुभएको हो। तर, आज रोक्नु भनेको त उहाँको कमजोरी हो। राष्ट्रपति भएर पनि उहाँ एउटा व्यक्तिको आदेशमा चल्नुले उहाँमाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छन्। हिजो ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सही हुने र आज अर्को हुँदा गलत हुने ? राष्ट्रपति केपी ओलीको आदेश पालक भन्दामाथि उठ्न सक्नु भएन। नबन्नु पर्ने मान्छे राष्ट्रपति बनेपछि दुःख राष्ट्रले भोग्छ। एउटा व्यक्तिले कानुन र संविधानलाई च्यालेन्ज गर्न मिल्दैन।

यो विषयले चुनावलाई असर पार्छ कि पार्दैन ?
यसले चुनावलाई असर गर्दैन। तर, जसले नराम्रो काम गर्दछ त्यसले सजाय भोग्छ।

राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्नुभयो। यसमा तपाईंहरुको आपत्ति किन ?
उहाँ सेरोमोनियल पद हो। कार्यकारी भनेको क्याबिनेट हो, कार्यपालिका हो । कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने कुरा राष्ट्रपतिको दायित्व हो। त्यसैले यो राष्ट्रपतिले राष्ट्रमा संकट आउँछ भनेर अनेक कुराहरू देखाएर प्रमाणीकरण बाट पछि हट्न मिल्दैन। नागरिकता विधेयकमा कुनै ठाउँमा पनि राष्ट्र घातको शब्द छैन। धेरै नेपाली नागरिकताबिहीन भएका छन्। कुन ठाउँमा राष्ट्रघात भएको छ त्यो त राष्ट्रपतिले भन्नु पर्याे नि। नेपालमा जन्मेपछि हरेक व्यक्तिले नागरिकता पाउनु पर्दछ। त्यसैले क्याबिनेटले पठाएको एक पटक रोक्न सक्छ त्यसैले राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व पालना गर्नु पर्दछ।

यदि संसद् हुन्थ्यो भने गठबन्धनले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको बाटो रोज्थ्यो ?
एउटा ज्ञान नभएको महिलालाई महाअभियोग लगाएर के हासिल हुन्छ ? हिजो त्यही कुरा राम्रो हुने र आज नराम्रो भनेपछि चेतना नभएको भनेर नै चिनिन्छ।

पार्टीका कार्यकर्तालाई यसरी राष्ट्रपति पद सुम्पिएका कारण यो समस्या आएको हो कि ?
हिजो डा. रामवरण यादव पनि राष्ट्रपति हुनुभयो। छनोट गर्दा पद सुहाउँदो व्यक्ति राख्नु पर्दछ। जुन पद छ त्यसको गरिमा राख्ने व्यक्ति निर्माण गर्न सक्नु पर्दथ्यो। तर, उहाँले व्यक्तिले के भन्छ त्यता लागेको नराम्रो हो।

सत्ता गठबन्धन भित्र अझै पनि सिट बाँडफाँडको विषय मिलको छैन, यो कहिले मिल्छ ?
यो आज वा भोलि सम्ममा सबै मिल्दछ। प्राय जिल्लामा सहमति भइ सकेको छ। हामी २३ देखि २५ बीचको सिट पाउँछौँ। अन्य सिटको बाँडफाँट अरु दललाई हुन्छ।

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)