ऋण तिर्ने भाकाबारे पुनर्विचार गर्न श्रीलंकाको आग्रह चीनद्वारा अस्वीकार « Khabarhub

ऋण तिर्ने भाकाबारे पुनर्विचार गर्न श्रीलंकाको आग्रह चीनद्वारा अस्वीकार


१० चैत्र २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ऋण तिर्ने भाकाबारे पुनर्विचार गर्न श्रीलंकाले गरेको आग्रह चीनले अस्वीकार गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेका कारण ऋण तिर्ने भाकाबारे पुनर्विचार गर्न श्रीलंकाले चीनलाई आग्रह गरेको थियो ।

श्रीलंकाली राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेले चीनका विदेशमन्त्री वाङ् यीलाई यसबारे आग्रह गरेको हङ्कङ पोष्टले जनाएको छ । यद्यपि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयलका प्रवक्ता झाओ लिजियानले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चीनले श्रीलंकाको सामाजिक–आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको र यसलाई निरन्तरता दिने बताउँदै कूटनीतिक जवाफ दिएर पन्छेको हङ्कङ पोष्टले उल्लेख गरेको छ ।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्र चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाका कारण संकटमा परेको र यसबाट उच्च मुद्रास्फीति, खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या उत्पन्न भएका विषयमा चीनले गोहीको आँशु मात्र झारेको उक्त अखबारले टिप्पणी गरेको छ ।

श्रीलंकाले चीनको ८ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण चुक्ता गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । यद्यपि विदेशी मुद्राको अभावका कारण श्रीलंकाले उक्त ऋण तिर्ने भाकाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो ।

 हाल श्रीलंका सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता पाएयताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । त्यहाँ केही दिनअघिमात्रै छपाई कागज आयात गर्न विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि ३० लाख विद्यार्थीको परीक्षा स्थगित गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७८, बिहीबार  ३ : ४० बजे

सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र