दलहरूको स्वार्थका कारण मुलुकको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न भयो : लिङ्देन | Khabarhub Khabarhub

दलहरूको स्वार्थका कारण मुलुकको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न भयो : लिङ्देन


८ श्रावण २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दलहरूको स्वार्थका कारण मुलुकको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको बताएका छन्।

आइतबार काठमाडौँमा राप्रपा निकट नेपाल प्राज्ञिक परिषद्ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लिङ्देनले आफ्नो स्वार्थलागि विभिन्न शक्ति राष्ट्रसँग मुलुकको हित विपरीतका सम्झौताहरू गरिएको भन्दै यसले मुलुकको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको बताएका हुन् । उनले वार्षिक बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराउने र करको दायरा हेरफेर गर्ने काम देखि देशको हित र जनताको चाहना विपरीत एमसीसी र एसपीपी जस्ता देशलाई कमजोर पार्ने सम्झौता गरिएको तर्क गरे।

देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन चाहनेहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । लिङ्देनले अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र दलहरूबाट मुलुकमा राष्ट्रियता र शान्तिको कुनै सम्भावना नदेखिएको तर्क गरे। राप्रपाले भ्रष्ट निर्वाचन प्रणालीको बदला पूर्ण समानुपातिक संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा अभिभावकिय संस्थाको रूपमा राजाले मात्र मुलुकले स्थीतरता प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ।

लिङ्देनले आफूहरूले अघि सारेको मुद्दा स्थापित गर्नका लागि सांसदको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक नपर्ने र निश्चित संख्याको शक्ति आर्जन गर्दा पुग्ने बताए।

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०७९, आइतबार  ५ : २० बजे

देशभर बदली, राति यी स्थानमा हुनेछ भारी वर्षा

काठमाडौं – आजदेखि देशभर मौसम बदली सुरु भई ठाउँठाउँमा भारी

चलचित्र भवन सोमबारदेखि खुल्ने

काठमाडौं – ‘जेनजी पुस्ता’को आन्दोलनका कारण बन्द रहेका देशभरका चलचित्र

गाईघाटमा तरकारीको मूल्य दोब्बर बढ्यो

उदयपुर – जेनजी पुस्ता’को आन्दोलनदेखि सेनाको निषेधाज्ञासम्मको अवस्था बिस्तारै हटेपछि

मन्त्रिपरिषद् विस्तार : यी तीन मन्त्रीले भोलि लिनेछन् सपथ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार तीन जना मन्त्रीको नाम

रास्वपाको भर्चुअल बैठक : सुमनाले पार्टी छोड्नुको कारणबारे छानबिन हुनुपर्ने माग

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला