कर्णालीमा फोहरबाट ऊर्जा निकाल्न रकम छुट्याइयो « Khabarhub

कर्णालीमा फोहरबाट ऊर्जा निकाल्न रकम छुट्याइयो


८ भाद्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत – फोहरलाई ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्राविधि जडान गर्न लागेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले चालु आव २०७९-०८० बजेट विनियोजन गरिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘कर्णालीका सबै क्षेत्रमा जतिसक्दो सबैलाई उज्यालो पुर्‍याउनका लागि फोहरबाट ऊर्जा निकाल्न लागिएको हो ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा रु २० लाख विनियोजन गरेको छ । मन्त्री सिंहले भने, ‘यो काम सफल भएमा फोहरबाट विद्युत् निकाल्न अन्य ठाउँमा पनि यो विस्तार गर्छौं ।’

मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले भने, ‘कर्णालीमा यो पहिलो अभ्यासका रुपमा लिइएको छ । मूलतः सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सौर्य प्रविधि जडान कार्यसमेत गर्दैछौँ ।’

मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले फोहरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, जुम्ला खलङ्गा, जाजरकोटको कुदु, दल्ली, कालीमाटी, सल्यानका बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती तथा समुदाय सम्भावित रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार विद्युत्को बढ्दो माग र एक सय १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पूरा नभएकाले विभिन्न वैकल्पिकरुपमा ऊर्जा उत्पादन गरी जनतालाई उज्यालो उपलब्ध गराउने अभियानलाइ तीव्रता दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ भाद्र २०७९, बुधबार  ११ : ३७ बजे

जलनका बिरामी बढ्दै, उपचार विस्तार भए पनि जनशक्ति अभाव चुनौती

काठमाडौँ – गर्मी तथा हावाहुरीको मौसम सुरु भएसँगै नेपालमा आगलागीका

अनधिकृत संरचना हटाउँदा मानवीय संवेदना पहिलो प्राथमिकता : सुनिता डंगोल

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण

भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी उपाय अपनाउन राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम जनमानसमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी

लागूऔषधसहित पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ– नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट पाँच

सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन थापाथलीमा बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालन (तस्बिर)

काठमाडौँ– सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र मनोहरा नदीकिनार अतिक्रमण गरी