गैरकानुनी काम नगर्न नेपालीलाई एनआरएनए कतारको अपिल  | Khabarhub Khabarhub

गैरकानुनी काम नगर्न नेपालीलाई एनआरएनए कतारको अपिल 


१३ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा – कानुन उल्लङ्घन हुने काम नगर्न यहाँ कार्यरत नेपालीलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) कतारले अपिल गरेको छ ।

एनआरएनए कतारका अध्यक्ष मोहम्मद मुक्तदा मुसलमानका अनुसार हाल केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाली श्रमिकहरूद्वारा कतारको कानुन उल्लङ्घन हुने गरी गरिएका गतिविधिहरू सार्वजनिक भएपछि संघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ  ।

‘यस्ता गतिविधिहरूले नेपाली समाज र नेपाली श्रम बजारमा समेत असर पर्ने र स्थानीय कानुनको पनि उल्लङ्घन हुने र सोका लागि सजायको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्था आउने हुँदा यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्  हार्दिक अनुरोधका साथै अपिल गर्दछ,’ सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल र कतारबीच रहेको पारस्परिक सम्बन्धका कारण आज नेपाली उज्ज्वल भविष्यको सपना लिएर कतारमा कार्यरत रहेको भन्दै अध्यक्ष मुसलमानले जुन देशमा गए पनि सम्बन्धित देशको कानुनलाई मर्यादाका साथ पालना गर्नु सबैको कर्तव्य रहेको बताएका छन्।

‘यदि यहाँ बसोबास गर्दा र कामकाजको सिलसिलामा समस्या परेमा समाधान र निकासका लागि सम्बन्धित निकायबाट नियम संगत प्रक्रियामा जाने दायित्व पनि छ, उनले भनेका छन् ।

दोहास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार विभिन्न पेसा गरी कतारमा अहिले ३ लाख १२ हजार ६५० नेपाली कानुनी रूपमा कार्यरत छन्। तीमध्ये ११ हजार ९० जना महिला पनि कार्यरत रहेको बताइन्छ ।

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार  ६ : ३५ बजे

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा उपराष्ट्रपति सुआनसँग छलफल

काठमाडौं– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका उपराष्ट्रपति भो

चित्रकला र पुस्तकालय एकापसमा परिपूरक : मन्त्री पन्त

काठमाडौं– अठारौँ पुस्तकालय दिवसको सन्दर्भ पारेर आइतबार नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान

विपिनका परिवारले भेटे परराष्ट्रमन्त्री, रिहाइको पहलका लागि थप प्रयत्न गर्न आग्रह

काठमाडौं– प्यालेस्टाइनको हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीको रिहाइमा जारी राखेको

शिक्षा विधेयकमा सुमना श्रेष्ठका तीन असहमति 

काठमाडौं– संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा