सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरुमै सहमति भएर कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर फागुन ८ गत संसदमा टेबुल गरिएको हो । मुख्य तीन दलले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा यस विषयले निरन्तरता पाएको हो । एमसीसीको पूर्वाधार खडा गर्न लागी सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो । यस पश्चात यसको पूर्वाधारका लागी सरकारले जुनसुकै दलको सरकार भएपनि रातो किताबमा उल्लेख गरेर बजेट निकासा गरेको हो । यो सरकारको निरन्तरता हो ।

२०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार हँुदा सम्झौता हुनु अगावै पनि विभिन्न दलहरुले निरन्तरता दिदै आएको छ । २०७६ असार ३० गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । यस विषयमा नेपाल र अमेरिकाबीच दुईपक्षीय सम्झौता भएको हुनाले दुई वटै सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकार्षित भयो ।

सन्धी ऐन अन्तर्गत संसदबाट पारित गरिसकेपछि यस सम्झौताले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्छ र यसलाई संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नेकपा एमालेको सरकार हुँदा बखत कानुन मन्त्रालयले राय दिएको विषय हो । एमसीसीसँग सबै दलका अस्तित्व जोडिसकेको हुनाले कुनै एक दललाई मात्र जोडिन मिल्दैन ।

यो कुनै दलहरुसँग जोडिएको विषय भन्दा पनि नेपाल सरकारसँग जोडिएको विषय हो । यस विषयमा मत दिनुपर्छ भनेर आधार तयार भइसकेको छ । एमसीसी मुलुकको लोकतन्त्र र विकास जोडिएको विषय हो । नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको अनुदानमा सबै दलका नेताहरु संलग्न भई पूर्वधार तयार गरिसकेको विषय छर्लङग भइसकेको छ । सबै दलहरु संसदमा उपस्थित भएको अवस्था छ । संसदीय प्रणालीमा संसदभित्र उपस्थित भएका सबै दलहरुको आन्तरिक विवाद हुने एउटा विषय हो ।

तर त्यस दलको नेतृत्व भएको सरकारले निरन्तरता दिइसकेपछि सबै दलको नैतिकता र कानुनी दायित्वको सिर्जना पनि भएको छ । दलहरुको इमान्दारिता, विश्वासनीयतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । अहिलेको समय अमेरिकासँगको वैदेशिक, राजनीतिक, कूटनीतिक सम्बन्धमा इमानदारिता प्रर्दशन गर्ने बेला हो । दलहरुबीच मतदान दिने की नदिने, सत्ता गठबन्धन रहने की नरहने भन्दा पनि छलफल नितान्त सामान्य र सैद्धान्तिक छलफलबाट प्रारम्भ हुन्छ । यो दुई पक्षीय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन स्वीकार गर्न ऐनले संसदबाट अनुमोदन गर्नु भनेकाले यस सम्बन्धी व्यापक छलफल र बहसको आवश्यकता हुन्छ ।

यो दुई पक्षीय सम्झौता भएकाले संसोधनको कुनै गुञ्जायस छैन । हिजोको दिनमा राष्ट्रियता, स्वाधिनता ख्याल नगरी एमसीसीलाई निरन्तरता दिइएको हो । त्यही दलहरुबाट आज मुलुकको राष्ट्रियता, स्वधिनतासँग जोडिएर भ्रमहरु आइरहेको छ । यस्ता समाज विखण्डन गर्ने, प्रश्न चिह्न खडा गर्ने भ्रमहरु छन् । यस खालका भ्रमहरुलाई चिर्दै दोस्रो चरणमा यसमा रहेका बुँदाहरुबीच बुधबार विस्तृत छलफल गरी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ ।

एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धा गरेर केही मापदण्डहरु पुरा गरेपछि प्राप्त गरेको अनुदान हो । सबै दलका प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रतिस्पर्धाका लागी अध्ययन प्रतिवेदन विज्ञहरु तयार गर्ने, सुझाव तयार गर्ने कार्यमा सबैको सहभागी भएको विषय हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि संसद सचिवालयमा टेबुल गरेर नैतिकता र दायित्व देखाउनु पर्ने हुन्छ । राजनीतिमा इमानदारिता, विश्वास सबैभन्दा ठूलो हुन्छ । त्यसकारण राजनीतिक दलहरुले जनतालाई ध्रुवीकरण गर्ने क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल सत्तामा हुदाँ पनि कानुन पास भएको हुँदा यसको जवाफ दिनको लागी भएपनि दलहरुले सुचारु ढंगबाट अगाडि बाउनुपर्छ र यसबाट कोही पनि उम्किन पाउँदैन ।

सत्तामा भएका माओवादीका तीन जना सांसदले असहमति जनाए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा टेबुल गर्न निर्णय गरी पेस गरेको छ । सदनमा टेबुल गरिसकेपछि यसको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने दायित्व हो । यो मुलुकको लोकतन्त्र, आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, आर्थिक सुशासनका लागी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले पारित गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भएकाले एमसीसीलाई जुनसुकै रणनीति अपनाएर भएपनि अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्ने छ । नेपाल सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको भएर यसलाई अनुमोदन गर्ने नेपाली कांगे्रस दायित्व हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता हो । नेपालको अन्तराष्ट्रिय राजनीतिसगँ जोडिएको विषय र नेपालको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो । नेपाललाई कुनैपनि राष्ट्र, संस्थाको अनुदान, ऋण, सहयोगको आवश्यकता छैन । यसको लागी नेपाल आत्मनिर्भर, स्वभलम्बन भइसकेको छ र विश्व जगतको कुनैपनि आर्थिक प्रक्रियामा आगाडि बढ्नु छैन भनि कुनै राजनीतिक दलले कल्पना गरेको छ भने जनताको लागी भ्रम फैलाउनु मात्र हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्बन्ध स्थापित गर्न, रुपान्तरणको लागी, लोकतन्त्र प्रणाली बचाउनका लागी कुनैपनि देशको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । समयमै एमसीसीका महत्वलाई बुझ्न नसकेको कारण श्रीलंका आर्थिक मन्दी, वैदेशिक ऋणबाट च्यापिएको, ऋणको बोझबाट मुक्त हुन नसकेकोको परिणाम भोगिरहेको छ । विश्वमञ्चमा नेपाल कमजोर बन्दै गइरहेको छ । नेपाल सरकारले पनि विश्वमञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आधारहरु तयार गर्न १३ करोड डलर खर्च गरिसकेको छ ।

नेपाली जनताको कर र अमेरिकी जनताको करबाट निर्माण भएको विकास हो । एमसीसी पारित भएन भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वसनीयता गुमाँउछ । जसले गर्दा नेपालले विदेशबाट पाउने आर्थिक अनुदान, ऋण, आर्थिक सहयोग गुमाउनुपर्दछ र आर्थिक संकट आउँदैन भन्न सकिदैन ।

समयमै सरकारले विश्वसनीयता बचाउनु पर्दछ । भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक संकटको ख्याल गरी दलहरु इमानदारी र विश्वसनीय भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसकारण यस सम्झौतालाई गिजोल्ने भन्दा पनि सहजै ढंगबाट टुंग्याउनु देश र जनतालाई फाइदा हुन्छ ।

कुनै पनि आर्थिक ऋण, अनुदान लिने क्रममा विना सम्झौता शर्त विना प्राप्त हँुदैन । र, जति पनि लिएका अनुदान, ऋण छन् । त्यसमा शर्त हुन्छ नै । कतिपय सम्झौताहरु पारदर्शी भएका छैनन । तर एमसीसी पारदर्शी रुपमा कानुनी हैसियत लिनका लागी संसदमा छलफलको विषय बनेको हो । यसलाई इमानदारी ढंगबाट पारित गर्न सरकारको दायित्व हो ।

प्रस्तुती : पासाङ लामा ह्योल्मो (कांग्रेस सचेतक भुसालसँगको कुराकानीमा आधारित)