काठमाडौँ– संघीय सरकारले निकालेको प्रहरी भर्नाको विज्ञापनविरुद्ध मधेश सरकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई फागुन १५ गते छलफलका लागि बोलाएको मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिएका हुन् ।

मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयविरुद्ध फागुन ३ गते रिट दिएका थिए ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ विपरीत प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै मन्त्री साहले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत पाउँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत मंसिर १० गते प्रहरी निरीक्षकदेखि भान्छेसम्मको पदमा विज्ञापन निकालेको थियो ।