नेटो सदस्यताका लागि फिनल्याण्ड र स्विडेनले अर्को महिना आवेदन दिने « Khabarhub

नेटो सदस्यताका लागि फिनल्याण्ड र स्विडेनले अर्को महिना आवेदन दिने


१३ बैशाख २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्विडेन र फिनल्याण्डले अर्को महिना नेटोमा सदस्यताका लागि आवेदन दिने भएका छन् । ती मुलुकका स्थानीय अखबारहरुले आगामी मे महिनामा नेटोमा सदस्यताका लागि आवेदन दिने खुलासा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

फिनल्याण्डको ‘इल्थालेह्टी’ र स्विडेनको ‘एक्सप्रेसेन’ अखबारले श्रोतलाई उद्धृत गर्दै दुबै मुलुकले अर्को महिना नेटो सदस्यताका लागि आवेदन दिने जनाएका हुन् ।

‘इल्थालेह्टी’ का अनुसार मे महिनाको मध्यमा दुबै मुलुकका नेताहरूले भेट गरी सार्वजनिक रुपमा नेटो सदस्यताका लागि आवेदन दिएको घोषणा गर्नेछन् ।

यसबारे फिनल्याण्डका विदेशमन्त्री पेक्का हाभिस्टोले यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको रोयटर्सले जनाएको छ ।

यस्तै, स्विडेनको ‘एफ्टोनब्लाडेट’ अखबारले स्विडेन सरकार निकट श्रोतलाई उद्धृत गर्दै बेलायत र अमेरिकाले मुलुकमा सैनिक उपस्थितिलाई बढाउने बाचा गरेको जनाएको छ ।

‘एक्सप्रेसेन’‘एफ्टोनब्लाडेट’ को समाचारबारे स्विडेनको विदेश मन्त्रालयले पनि टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको जनाइएको छ ।

दुई साताअघि स्विडेनी समकक्षी माग्दालेना एण्डरसनसँगको भेटमा फिनल्याण्डकी प्रधानमन्त्री सान्ना मारिनले केही साताको अवधिमा फिनल्याण्डले नेटोमा सदस्यता दिने नदिनेबारे निर्णय गर्ने अपेक्षा गरेको बताएकी थिइन् ।

नेटोका साझेदारहरुसँग सैनिक सहयोग र सहकार्यलाई बढाएपनि यी दुई मुलुकले यसअघि नेटोमा आबद्ध हुन आनाकानी गरिरहेका थिए ।

यद्यपि गत फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि भने दुबै मुलुकले नेटोको सदस्यताका लागि आवेदन दिन लागेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०७९, मंगलबार  ५ : ४६ बजे

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा एक

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम

तेह्रथुम– म्याङलुङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक सर्वेक्षण पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन

बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक 

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड