काठमाडौं- गत मार्च महिनाको शुरुमा भारत सरकारले कर छली गरेको भन्दै चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेमाथि आरोप लगायो । दिल्ली, गुरुग्राम, बैङ्लोरमा रहेका कम्पनीको कार्यालयमा छापा मारेको दुई साता नबित्दै हुवावेमाथि भारत सरकारले कर छलीको आरोप लगाएको हो । सन् २०२० मा सीमाक्षेत्रमा दुई मुलुकबीच उत्पन्न तनाव शान्त नभएका बेला भारतले हुवावेले कर छली गरेको बताएको हो ।

गलवानको सीमा क्षेत्रमा सन् २०२० को जुन महिनामा दुई मुलुकको सैनिकबीच झडप भएपछि भारतमा ‘बाइकट चाइना’ अभियान शुरु भएको थियो । गलवानमा भएको झडपयता दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा सुधार आउन सकेको छैन । सोही अनुसार भारतले आफ्नो मुलुकमा चिनियाँ आर्थिक स्वार्थहरुलाई निकै महत्वका साथ नियालिरहेको छ । यतिमात्र नभई भारतमा चिनियाँ उपस्थिति राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले समेत खतरनाक रहेको भारतको बुझाइ छ ।

चिनियाँ कम्पनीले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्छ भन्ने आरोप अकारण पनि छैन । अमेरिका, बेलायत क्यानाडा, अष्ट्रेलियाजस्ता धेरै पश्चिमा मुलुकहरूले चिनियाँ जासुसी निकायका लागि जासुसी गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै हुवावेलाई प्रतिबन्ध समेत लगाएका छन् ।

सन् २०१७ मा चीनले राष्ट्रिय जासुसी कानून पारित गरेको थियो । यस कानून अनुसार सबै चिनियाँ संस्थाहरूले सरकारलाई डेटा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । धेरै चिनियाँ कम्पनीका प्रयोगकर्ता विदेशी रहेकाले पनि चीनले विश्वभरबाट डेटा जम्मा गर्ने गरेको बताइन्छ । यस कानूनले आवश्यक परेको समय चीन सरकारलाई प्रयोगकर्ताको डेटाको प्रयोग गरी जासुसी गर्न सक्ने बाटो समेत खुला गरेको बताइएको छ ।

आफ्ना नागरिकको निगरानी गर्ने रणनीतिका लागि यो कानून पास गरिएको हो । हालैका वर्षहरूमा राष्ट्रपति सी जिन्पिङको अधिनायकवादी शासनमा चिनियाँ व्यापारिक संस्थाहरू चिनियाँ जासुसी निकायसँग जोडिन पुगेका छन् । यसअघि विभिन्न चिनियाँ व्यापारिक संस्थाहरूमा जासुस पनि तैनाथ गर्ने गरिएको विश्वास गरिन्छ । हुवावेका एकजना पूर्व कर्मचारी भन्छन्, ‘सबैले राज्यको कुरा सुन्नुपर्छ । हरेक व्यक्ति, हरेक कम्पनी र हरेक मानिस, र तपाईंले यसबारे कुरा गर्न पनि पाउनुहुन्न । तपाईंले यो मलाई मन पर्दैन भन्न पनि पाउनुहुन्न । यो चीन हो ।’

धेरै मुलुकमा हुवावेले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने प्रभावलाई लिएर बहस हुने गरेको छ । यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनी हो । विश्व बजारमा यसले २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यति ठूलो बजारका बावजुद चीन सरकारसँग हुवावेको सम्बन्ध र भविष्यमा यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै धेरै मुलुकहरूले हुवावेको उपस्थिति मन पराएका छैनन् र महत्वपूर्ण पूर्वाधारको निर्माण परियोजनाबाट हुवावेलाई पाखा लगाएका छन् ।

हुवावेले स्मार्टफोन, ल्यापटप जस्ता उपभोग्य वस्तु पनि उत्पादन गर्दै आएको छ । यद्यपि यसको सबैभन्दा ठूलो व्यापार भने डेटा प्रवाह गर्ने पूर्वाधार निर्माण नै हो । यस पूर्वाधारले कुनै सञ्जालभित्र प्रवाह हुने डेटा निर्धारण गर्छ । हुवावेको उपकरणबाट नेटवर्कको डेटा प्रवाह हुने भएकाले अझ चिन्ता थपिएको हो ।

हुवावे क्यानाडाका उपाध्यक्ष अलीखान भेल्शीले यसअघि प्रयोगकर्ताहरुलाई उपलब्ध गराउने प्रविधिमा कम्पनीको कुनै नियन्त्रण नहुने सार्वजनिक रुपमै बताएपनि अफ्रिकी मुलुकहरुमा हुवावेको उपकरणबाट अन्य सर्भरमा प्रयोगकर्ताको डेटा पुगेको तथ्य उजागर भएको छ ।

यसबाहेक कम्पनीका संस्थापक रेन झेङफेईले चीनको जनमुक्ती सेनाअन्तर्गत इन्जियनयरिङ एकाईमा यसअघि उप प्रमुखको रुपमा काम गरिसकेका छन् । सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र रेनबीचको निकटताका कारण पनि हुवावेको प्रविधि प्रयोग गर्ने मुलुकहरु चिन्तित भएका हुन् ।

चीनको साइबर सुरक्षा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै ‘पूर्ण कभरेज’ हो । यसबाट हुवावेलाई संवेदनशील पूर्वाधारको निर्माण गर्ने जिम्मा दिएका मुलुकहरूले सुरक्षा खतरा महसुस गरिरहेका छन् ।

हालैमात्र ‘फाइभ आइज’ भनिने गुप्तचरी समूहमा आबद्ध ५ मध्ये २ मुलुकहरु अष्ट्रेलिया र अमेरिकाले हुवावेलाई आफ्नो ५जीको प्राविधिक परीक्षणमा सहभागी हुन नै प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यस्तै, बेलायतले पनि सन् २०२७ भित्र हुवावेका सबै उपकरण प्रतिस्थापन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सीधा प्रतिबन्ध नलगाइहाले पनि भारतले हुवावे र अर्को चिनियाँ कम्पनी जेडटीईलाई ५जीको परीक्षणमा सहभागी गराएको छैन । यसका बावजुद अन्य ५जी सञ्जाललाई प्राविधिक उपकरण उपलब्ध गराउन भने हुवावेलाई छुट दिइएको छ । भारतीय दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पनि हुवावेमाथिको निर्भरता हटाउन थालेका छन् । यही मार्च महिनामा भारतको भोडाफोन आइडिया कम्पनीले हुवावेका उपकरणहरुलाई नोकियाका उपकरणले प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

एकातिर चिनियाँ कम्पनीहरुले भारतलाई उदाउँदो बजारको रुपमा हेरेका छन् भने अर्कोतिर भारत सरकारको कदमबाट भारतमा चिनियाँ कम्पनीको व्यापारिक सम्भावनामा धक्का लागेको छ । सन् २०२० को सीमा विवादले भारतलाई रक्षात्मक बनाइदिएको छ । यही क्रममा भारतले ‘बाइकट चाइना’ नीतिलाई अघि बढाउन सावधानीपूर्वक कदमहरु पनि चालिरहेको छ ।

यसअघि सन् २०२० मा भारतले ५९ वटा चिनियाँ मोबाइल एपहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सन् २०२२ को फेब्रुअरी महिनासम्म भारतले टिकटकलगायत कूल २२० एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

‘भारतको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता, भारतको रक्षा र सार्वजनिक तथा राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा’ रहेकाले ती एपहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भारतको दाबी थियो । प्रयोगकर्ताको डेटा चीन पुग्ने र त्यहाँ प्रयोकर्ताको पहिचान गरिने चिन्तालाई मध्यनजर गर्दै एपहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु बताउँछन् ।

चीनमै पनि प्रयोकर्ताको डेटाका माध्यमबाट मानिसहरुको गरिने र यस्तो प्रविधिमा हुवावेको संलग्नता रहेको पनि बेलाबेला उजागर हुने गरेको छ । सन् २०१९ मा इकोनोमिक टाइम्सले जनाएअनुसार अन्य एपको तुलनामा चिनियाँ एपहरुले प्रयोगकर्ता समक्ष आवश्यकता भन्दा धेरै डेटा र अन्य सेवाको अनुमाति माग्ने गर्छन् ।

भारतीय बजारबाट प्रतिबन्धित भएपनि चिनियाँ कम्पनीहरुलाई कुनै ठूलो असर परेको छैन । यद्यपि यस्ता प्रतिबन्धबाट भारतीय एप बजारमा भने सकारात्मक प्रभाव परेको छ । भारत स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको हिसाबमा दोश्रो ठूलो देश भएकाले भारतीय प्राविधिकहरुलाई भारतको प्रविधि भारतमै प्रयोग गर्न पनि मद्दत मिलिरहेको छ ।

एपमाथिको प्रतिबन्धजस्तै भारतले चीनमाथिको व्यापारिक निर्भरता पनि घटाउँदै लैजाने बताउने गरेको छ । यसका लागि भारतले दीर्घकालीन योजना पनि अघि सारेको बताइन्छ । यद्यपि तथ्यांकले भने सन् २०२१ मा दुई देशबीचको व्यापार बढेर हालसम्मकै उच्च १ खर्ब २५ अर्ब डलर पुगेको देखाएको छ ।

मुलुकमा चिनियाँ उपस्थितीलाई निर्मूल पार्न भारतलाई अझै धेरै समय लाग्नसक्छ । यसो गर्न सक्नु अवश्य पनि ठूलो चुनौति हो । चिनियाँ प्रभावले विश्वभर जरा गाढेको छ । त्यसैले विदेशी भूमिमा चीनको प्रभावलाई निर्मूल पार्नु अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै कठिन र महङ्गो हुनसक्छ ।