रूपन्देही– बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको रणनीति कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त लुम्बिनी प्रदेशको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको रणनीति तयार गरेको हो ।

रणनीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लुम्बिनीले जनाएको छ । रणनीति कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन कुन संस्थाले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी लिने र नसांकन गर्ने कामको थालनी गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव शारदा बस्याल बताउँछन् । ‘पहिलो चरणमा प्रदेशका सबै जिल्लामा रणनीति सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गरिसकेका छौँ, अब दोस्रो चरणको अभियान थाल्दै छौँ’, उनले भने।

प्रदेशका स्थानीय निकायहरू, विकास साझेदार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र सरोकारवाला निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा रणनीति कार्यान्वयन थालिएको उनको भनाइ छ । हाम्रो समाजमा बालविवाह कुनै खास जाति, समुदाय, भूगोलमा मात्रै सीमित छैन । परापूर्वकालदेखि यो कुप्रथा विविध धार्मिक र सामाजिक कारण, शिक्षाको अभाव, जनचेतनाको कमी आदि जस्ता कारणले अहिले पनि प्रचलनमै रहेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशसमेत यो कुप्रथाबाट अछुतो छैन । यसको दुष्परिणाम सबैभन्दा बढी किशोरीहरूले भोग्न बाध्य छन् । फलतः कम उमेरमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनाले किशोरीहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार समाप्त हुनाका साथै कम उमेरमा हुने विवाहले स्वास्थ्य र जीवनमाथि समेत जोखिम बढ्न गएको छ ।

यसकारण बालविवाहविरुद्धको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बालबालिकालाई अधिकारको प्रयोग गर्न सचेत बनाउन आवश्यक छ । सचेतनाकै कारण लुम्बिनी प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्छन् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पाण्डेय ।

नेपालको कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई बालविवाह मानी निषेध गरेको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान बाल विवाह परापूर्वकालदेखिको धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यतामा आधारित गलत अभ्यासको निरन्तरता हो भन्छन्, अधिकारकर्मी ज्ञानु पौडेल । प्रदेशको भौगोलिक अवस्था विभिन्न जातजाति, धर्म–सम्प्रदाय, आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक स्तर आदिका आधारमा बालविवाहको दर फरक फरक रहेकाले सोही अनुसार कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपालमा बाल विवाहलाई दण्डनीय अपराधका रुपमा मानिए पनि व्यावहारिक रुपमा यसको अन्त्य हुन सकेको छैन । छोराछोरीलाई सानै उमेरमा विवाह गरिदिए पुण्य कमाइने, विशेषगरी छोरीको महिनावारी नहुँदै कन्यादान गरेमा स्वर्गमा पुगिने पुरातनवादी गलत सोचका कारण सानैमा विवाह गरिदिने प्रचलन छ ।

वर्तमान अवस्थामा बालबालिकाले स्वनिर्णयमा पनि उमेर नपुग्दै विवाह गरेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न सबै प्रदेश सरकारले बनाएको रणनीति कार्यन्वयनमा सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका प्रदेश संयोजक राम थापा ।

बालविवाह विरुद्धको हक हरेक बालबालिकाको अधिकार हो यसको संरक्षण गर्नु राज्यको मात्र नभई प्रत्येक सचेत नागरिकको समेत दायित्व हो । बालविवाह विरुद्धको अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ ।

नेपालमा प्रचलित कानून तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू एवं नेपाल समेतले प्रतिबद्धता जनाएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताहरुले बालविवाह विरुद्धको अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् बालविवाह विरुद्धको अधिकारलाई स्थापित गर्न मुलुकमा धेरै सकारात्मक पहलकदमहरू समेत सुरु भएका छन् । नेपालको संविधान मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूले बालविवाहलाई कसुर कायम गर्दै दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने एवं राज्यलाई समेत पीडितको भरण पोषण तथा संविधानप्रदत्त आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना गरेका छन् ।

प्रदेशमा बालविवाहको वर्तमान अवस्थित र अपेक्षित लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठोस रणनीतिक कार्ययोजनासहित तयार गरिएको यो रणनीतिले बालविवाहसँग जोडिएका समस्याहरूको उपयुक्त निकास दिने र प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रका पूर्वाध्यक्ष पोमनारायण पौडेलको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको बालविवाह विरुद्धको रणनीति तय गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पुर्‍याएका युएनएफपिए तथा सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले रणनीति कार्यान्वयनका लागीसमेत सहकार्य गर्दै आएको पौडेलले बताए। बालविवाहले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । त्यसैले बालविवाहलाई कानुनीरूपमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ । समाजमा यो प्रचलन रोकिएको भने छैन ।

बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा खेप्नुपर्ने भएकाले यसको रोकथामका लागि स्थानीय स्तरबाटै अभियान चलाउन आवश्यक छ भन्छन्, कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख रीता चौधरी ।

यो वर्ष बालमैत्री नगरपालिका घोषणा भएको वाणगङ्गामा बालविवाह विरुद्धको रणनीति कार्यान्वयन गरी छिट्टै बालविवाहमुक्त नगरको रुपमा घोषणा गर्ने गरी काम अघि बढाइएको उनले बताए । बाल विवाह विरुद्धको रणनीतिमा बालविवाह तथा हानिकारक परम्परागत अभ्यासको अन्त्यका लागि शिक्षा सचेतनालगायत प्रवर्द्धनात्मक उपाय अपनाउने, बालविवाहको जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको सशक्तीकरण गर्ने, बालविवाह हुनै नदिन रणनीतिमा बालविवाहविरुद्धको उजुरीलाई सरल बनाउने र सहजीकरण गर्ने विषयलाई समेटिएको छ ।

यस्तै, सरकारले बालविवाह हुन नदिन समुदायमा आधारित निगरानी प्रणाली बनाउने, बालविवाहबाट प्रभावित एवं बालविवाहको जोखिममा परेका बालिकाको संरक्षण गर्ने, स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय गरिने रणनीति लिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय एवं स्थानीय तहको समन्वयमा बालविवाहविरुद्ध सूचना, निगरानी र रोकथामका लागि समुदायमा आधारित निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सबै टोल र समुदायमा महिला सहकारी, आमा समूह, निगरानी समूह, बालक्लब, युवा क्लब तथा किशोरकिशोरी समूह गठन गरी बाल विवाहविरुद्ध प्रोत्साहन गर्ने, हानिकारक सोच, मूल्य मान्यता र व्यवहारविरुद्धको सामाजिक अभियान व्यापकरूपमा परिचालन गरिने कार्यनीति बनाइएको छ । सोही रणनीति र कार्यनीतिअनुसार प्रदेशमा काम भइरहेको छ ।