'संवैधानिक व्यवस्था बाहिर अभिव्यक्ति दिने छुट छैन'  | Khabarhub Khabarhub

‘संवैधानिक व्यवस्था बाहिर अभिव्यक्ति दिने छुट छैन’ 


१२ कार्तिक २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आफू प्रतिनिधिसभा सदस्य भएदेखि नै देश र जनताको पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बताएकी छिन्। आज ललितपुरमा आयोजित वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारितापूर्वक पूरा गर्दै आएको बताइन् । 

‘प्रतिनिधिसभा नीति, नियम र कार्यक्रम बनाउने थलो हो, प्रतिनिधिसभामा रहेर मैले आफ्नो राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गरेको छु’, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवार भुसालले भनिन्, ‘मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन र आर्थिक, सामाजिक विकासका एजेण्डालाई पूरा गर्न सधैँभर लागिपर्छु’, उनले भनिन्। 

आफू कुनै विरासतका आधारमा राजनीतिमा नआएको उल्लेख गर्दै उनले लैङ्गिकरूपमा महिला भए पनि कहिल्यै त्यसरूपमा प्रस्तुत नगरेको बताए । ‘मैले ४४ वर्ष ललितपुरको भू-भागमा बिताएको छु’, उनले भनिन्, ‘राजनीतिक परिवर्तनका साथै राष्ट्र र जनताको निम्ति आफ्नो जीवन यही समर्पित गरेको छु ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतदाता सूचीमा नाम भएका व्यक्तिले जुनसकै क्षेत्रबाट पनि उम्मेदवार दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्रता कसैलाई पनि नभएको बताइन् । 

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७९, शनिबार  ६ : १५ बजे

सबैभन्दा बढी व्यापार गर्ने २५ फिल्ममा ‘छक्का पञ्जा’का सबै सिरिज परे

काठमाडौं – चलचित्र विकास बोर्डले अहिलेसम्म २५ औं वार्षिक उत्सवको

विश्व समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आह्वान- जलवायुजन्य जोखिम घटाउन बलियो सहकार्य गरौँ

काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायुजन्य जोखिमलाई कम गर्न

पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदै पौडेल, शेयर लगानीकर्ता सतर्क !

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बागडोर सम्हालेका डा. विश्वनाथ पौडेल आगामी

कोशी प्रदेशसभामा प्रतिस्थापन विधेयक टेबुल

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न

क्यानडाद्वारा अमेरिकी प्रविधि फर्महरूमाथिको कर लगाउने घोषणा फिर्ता

एजेन्सी – अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई असर पार्ने करहरू क्यानडाले फिर्ता