गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अब विदेश जानु पर्दैन’ « Khabarhub

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अब विदेश जानु पर्दैन’


१७ बैशाख २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौँ वल्र्ड स्कुलले प्रोग्रेशिप (गुणस्तरीय) शिक्षाका लागि विदेश जान नपर्ने जनाएको छ ।

 गुणस्तरीय शिक्षा र अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेश जान नपर्ने र विदेश गएका नेपालीलाई समेत स्वदेश फर्काउन सफल भएको स्कुलको दाबी छ ।

स्कुलका प्रिन्सिपल केशर खुलालले १२ सय विद्यार्थीलाई व्यवहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा दिन काठमाडौँ वल्र्ड स्कुल सक्षम भएको बताए । शनिवार आयोजित अन्तरक्रियामा प्रिन्सिपल खुलालले १ देखि ९ कक्षासम्म मासिक ४३ हजार सात सयदेखि ४८ हजारसम्म आवासिय शिक्षा दिइरहेको बताए ।

भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ र स्कुलको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद मानन्धरले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अब विद्यार्थीहरू विदेश जान नपर्ने बताए । काठमाडौं वल्र्ड स्कुलको भौतिक र शैक्षिक वातावरण देख्दा अमेरिकी स्कूलभन्दा पनि राम्रो र गुणस्तरीय देखेको उनले बताए ।

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–७ स्थित गुण्डुमा रहेको सो स्कुल चौधरी ग्रुपले सञ्चालनमा ल्याएको हो । देशकै नमूना विद्यालयको रुपमा स्थापना गरेको दाबी गर्दै सो विद्यालय देशका सात वटै प्रदेशमा फैलाउने तयारी रहेको आयोजक स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष इन्जिनियर डाक्टर मिथिलेस झाले बताए । सरकार शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिदै गएको बताउँदै उनले शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०७९, शनिबार  ५ : ०७ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन