कञ्चनपुर– धानखेती गरेका कञ्चनपुरका किसानलाई युरिया मल अभाव भएको छ । युरिया मल अभाव भएपछि किसानलाई गुणस्तरहीन भारतीय युरिया मल बजार मूल्यभन्दा दोब्बर तिरेर खेतमा हाल्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । कृष्णपुर नगरपालिका–५ का किसान जग्गु चौधरीले युरिया मल नपाइदा एक हजार ६०० बढी तिरेर भारतबाट अवैधरूपले ल्याइएको मल खेतबारीमा हाल्नुपरेको बताए ।

‘अनुदानको मल पाइएन’, उनले भने, ‘मल राख्नुपर्ने बेला भइसकेपछि बाध्य भएर जस्तो भएपनि चर्को मूल्य तिरेर अवैधरुपले ल्याइएको  मल प्रयोग गरेका छौँ ।’ भारतबाट तस्करी गरी बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेका रासायनिक मल नियमन गर्ने र गुणस्तर जाँच गर्ने निकायसमेत नहुँदा किसानले जस्तो मल पायो सोही प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यस्तोे मलसमेत पाउन निकै गाह्रो हुने गरेको किसानको गुनासो थियो ।

अनुदानको मल सहकारी संस्थाले रु एक हजार प्रतिबोराको दरले उपलब्ध गराउने भए पनि भारतीय मल युरिया भने बजारमा एक हजार ६०० देखि एक हजार ८०० सम्ममा बिक्री भइरहेको छ । साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड महेन्द्रनगर उपशाखाले छ हजार बोरा रासायनिक मल सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई बिक्री गरेको जनाएको छ ।

चालु आवको साउन महिनाको पहिलो सातामै उपशाखाले सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई रासायनिक मल बिक्री गरेको हो । प्रतिबोरा युरिया ८८१ मा सहकारीमार्फत किसानलाई बिक्री गरेको उपशाखा प्रमुख दीपक भट्टले बताए । उनका अनुसार उपशाखामा अझै एक हजार ८८४ बोरा युरिया र दुई हजार १०० बोरा डिएपी मल मौज्दात रहेको छ । ‘पाँच दिनअघिदेखि किसानलाई युरिया मल बिक्री गरिरहेका छौँ’, उपशाखा प्रमुख भटृले भने, ‘युरिया मलको माग अधिक छ । थोरै मौज्दातले पुग्दैन ।’ मौज्दात रहेको मल एक दुई दिनमै सहकारी संस्थालाई बिक्री गरिसक्ने उनले बताए ।  कर्पोरेसनमा १०२ वटा सहकारी संस्था सूचीकृत छन् । 

कर्पोरेसनले ५० किलोग्रामको बोरा रु आठ सय ८१ मा सहकारीलाई बिक्री गरेको युरिया मल किसानलाई सहकारीले एक हजार १०० मा बिक्री गरिहेको छ । लोड, अनलोड, ढुवानी खर्चसमेत जोडेर कर्पोरेसनबाट खरिद गरिएको मल किसानलाई बिक्री गरिँदै आएको सहकारी सञ्चालकको भनाइ छ । ‘कैलाली र कञ्चनपुरका लागि अझै ढुवानीको टेण्डर नै भएको छैन । किसानले युरियाका लागि दुई तीन हप्ता अझै कुर्नुपर्ने देखिन्छ’, शाखाप्रमुख शाहले भने ।

कञ्चनपुरका लागि रासायनिक मलको ३० प्रतिशत साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले र ७० प्रतिशत रासायनिक मलको आपूर्ति कृषि सामग्री कम्पनीले गर्दै आएको छ । दुवै कम्पनीले आपूर्ति गर्ने मलभन्दा किसानको माग अधिक रहेको छ । यसका लागि सरकारले मागअनुसार कोटा वृद्धि गरिनुपर्ने किसानले माग गर्दै आएका छन् ।