काठमाडौँ- नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारद्वारा प्रस्तुत ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई लिएर अनावश्यक राजनीतिकरण गरिनु दुःखद् भएको बताएका छन्।

नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भएको छलफलमा उनले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तति राज्यविहीन बन्ने अवस्था अन्त्य गर्न विधेयक ल्याइएको प्रष्ट पारे ।

“तत्काल जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तति राज्यविहीन बन्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरी राष्ट्रपति (तपाईं) द्वारा प्रमाणीकरण गरिएको अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार नै विधेयक आएको छ, यसलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गरिनु दुःखद् छ”, छलफलमा अध्यक्ष दाहाल भनेका थिए।

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका बारेमा राष्ट्रपतिको चासो र माओवादी पार्टीको धारणा समान रहेको र संसद्मा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्दा अङ्गीकृत नागरिकताका बारेमा विधेयकमा कुनै नयाँ व्यवस्था नगरिएको उनको प्रष्टोक्ति थियो । “यसबारे हाम्रो धारणा संसद्मा रेकर्ड गराएका छौँ । सरकारले पनि यसबारे राष्ट्रिय सहमति बनाएर विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ”, अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँको स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएकामा राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते आठ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक गत साउन ६ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । छलफलमा अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालगायत नेता सहभागी थिए