राप्रपाको घोषणापत्र : प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री « Khabarhub

राप्रपाको घोषणापत्र : प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री


१४ कार्तिक २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – राप्रपाले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौंमा सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको प्रस्ताव गरेको छ । ‘सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र,’ राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको शासकीय व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेको घोषणपत्रमा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रदेश खारेज गरे पनि केन्द्र र स्थानीय तहलाई भने बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी घोषणापत्रमा राष्ट्रपतीय प्रणाली हटाएर अभिभावीयक भूमिकामा राजसंस्था रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पूर्ण समानुपातिक संसद बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको राप्रपाले उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस र राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउनुपर्ने र उक्त दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि राप्रपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

एउटै व्यक्तिलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने कानुन बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि राप्रपाले घोषणापत्रमा लेखेको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०७९, सोमबार  १२ : ३३ बजे

स्याङ्जाको गल्याङमा जिप दुर्घटना, दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु

स्याङ्जा – गल्याङ नगरपालिका–३ गल्याङ बजारबाट साङलियातर्फ गइरहेको जिप आज

जेन–जीका माग सम्बोधन गर्न विशेष कार्यदल

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका माग सम्बोधन

तीन प्रदेश सभा सदस्य हटाउन राप्रपाले पठाएको पत्र दर्ता, उपसभामुखको निर्देशन : संविधान र कानुनअनुसार पेश गर्नू

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बागमती प्रदेशसभाका आफ्ना तीन

दक्षिण कोरियामा आगामी महिना गर्ने भनिएको संयुक्त समुद्री अभ्यास रद्द

एजेन्सी– संयुक्त राज्य अमेरिकाले आगामी महिनाका लागि निर्धारित जमिन र