नेकपा एसको घोषणापत्र : अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन दबाब दिने « Khabarhub

नेकपा एसको घोषणापत्र : अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन दबाब दिने


१४ कार्तिक २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आज चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबार एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

उक्त घोषणापत्रमा सीमा समस्या समाधान गर्न र नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन उच्च प्राथमिकतासहित कूटनीतिक पहल गर्न दबाब दिने उल्लेख गरिएको छ ।

दशगजा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै देशबाट बाहिरिने र देशमा भित्रिने मानिसहरूको व्यवस्थित रेकर्ड राख्ने सो पार्टीले आफ्नो घोषणपत्रमा उल्ल्लख गरेको छ ।

सार्वजनिक घोषणापत्रको ‘राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको संवर्द्धन’ शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ :

मित्र राष्ट्रसँंगको सीमा समस्या समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता लिन उच्च प्राथमिकतासहित कुटनीतिक पहल गर्न दवाव दिइने छ । नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय सिमानालाई अन्र्तराष्ट्रिय कानून र स्थापित मूल्य मान्यता अनुरुप नियमित गर्ने, देशका सिमाना दशगजा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिदैँ देशबाट बाहिरिने र देशमाभित्रिने मानिसहरूको व्यवस्थित रेकर्ड राखिनेछ । हाम्रो खुला सिमानालाई यसरी व्यवस्थित गर्न सक्दा मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसार र अन्य अपराधहरू नियन्त्रण गर्न पनि सहज हुने छ । यस मामिलामा सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न पहल गरिनेछ ।

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०७९, सोमबार  ३ : ५८ बजे

आलु उत्पादनअघि नै बजार सुनिश्चित, किसान उत्साहित

कञ्चनपुर– आलु बिक्रीको सुनिश्चितता भएपछि कञ्चनपुरका किसान खुसी भएका छन्

रास्वपा कार्यालयमा गृहमन्त्री, विभिन्न घटनाका पीडितको भिड (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- नागरिकको गुनासो सुन्ने कार्यक्रमअन्तर्गत गृहमन्त्री सुधन गुरुङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र

कस्ता थिए संसद्को रेकर्डबाट हटाइएका इन्दिरा र बादलका शब्दहरू ?

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर

कांग्रेसले भदौ ११ गते महिला उद्यमशीलता सम्मेलन गर्ने

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आगामी