काठमाडौँ – नेपालले एसियाली तथा पश्चिम क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी संगठनहरुको छाता संगठन (ईफाप्का)को नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । माल्दिभ्समा भएको ४५ औ सम्मेलनपश्चात् नेपालले ईफाप्काको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो । जसको अध्यक्ष बनेका हुन्, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह । तर नेपालको निर्माण क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने इतिहासकै कठिन अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउन के–के गर्नु पर्ला ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला ? यसै विषयमा आधारित भएर ईफाप्काका नव निर्वाचित अध्यक्ष तथा नेपाल निर्माण व्यवसायीका महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग आशुतोष अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पहिलो त ईफाप्का भनेको के हो, आम मानिसले यसलाई कसरी बुझ्ने ?
ईफाप्का भनेको एसिया प्रशान्त सङ्गठन क्षेत्र हो । एसिशयाली तथा पश्चिम क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी संगठनहरुको छाता संगठन हो । यो संगठनमा १९ वटा राष्ट्रहरु आबद्ध छन् । यो सन् १९५६ मा स्थापना भएको हो । नेपालले सन् १९९८ मा सदस्यता पाएको हो । यसले एसिया प्रशान्त मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो आवाज बुलन्द गर्ने ठाउँ हो । अहिले यसको अध्यक्षको रूपमा मैले नेतृत्व गर्ने मौका पाएको छु ।

यसलाई थप गतिशील कसरी बनाउनु हुन्छ ?
नेपालले यसको नेतृत्व पाउँदै गर्दा हाम्रो पूर्वाधारलाई समेट्ने १९ वटा मूलकहरूमा सहज रूपले एउटा मुलुकमा भएका राम्रा कुराहरू साटासाट गर्दछ । यसले सरकारलाई पनि चलायमान बनाउँछ । नेपालमा भएका समस्याहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र समस्याहरूलाई सहज गराउने काम गर्दछ । हामीले यो १२ देखि २० महिना भित्र नेपालको हैसियतलाई उच्च स्थानमा पु¥याउने र नेपालमा आउने दातृ निकायको सहयोगलाई उद्योगमैत्री बनाउने प्रयास छ ।

४५ औँ इफाक्पा सम्मेलनमा के–के कुरा उठाउनु भयो ?
पूर्वाधारमा आएको समस्या, निर्माण सामग्रीको अभावका कुराहरू, मूल्य वृद्धिका कुरा, अन्य देशहरूले कसरी सहयोग गरेको, निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्तिलाई तामिल दिने कुराहरू हामीले उठायौँ । अहिले तरलता अभावको कारणले दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकेको छैनौँ । रकम को अभाव त्यसको लागि हामीले सरकारलाई पनि आह्वान गरेका छौँ । निर्माण उद्योगहरू रोकिएका छन् । तिनलाई चलायमान बनाउनु पर्दछ । निर्माण उद्योगहरूलाई चलायमान बनायो भने देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अहिले यो सही समय छ । निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्ने र यसको भुक्तानी सरकारले ल्याउनु पर्दछ ।

४६ औँ इफाक्पा सम्मेलन नेपालमा हुदैँछ, त्यो बाट के–के फाइदा हुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय छवि बढ्छ । त्यसबाट यहाँ पर्यटनको राम्रो विकास हुन्छ र हामीले यहाँ राम्रो लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्यौ भने लगानी गर्ने ठुला र सक्षम व्यक्तिहरू आउनु हुन्छ । लगानी गर्ने व्यक्तिहरूको सहयोग हुन्छ । निर्माण क्षेत्रका विकासको कुराहरू एक अर्कामा साटासाट हुन्छ ।

४६ औँ इफाप्पा सम्मेलन गर्दै गर्दा सरकारबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
सरकारसँग हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सहकार्य गरेर तत्कालीन महाराजा वीरेन्द्र र बडामहारानी ऐश्वर्याबाट यो उद्घाटन भएको थियो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएको थियो । अब पनि राष्ट्र प्रमुखबाट यो उद्घाटन हुने र सरकार प्रमुखबाट प्रमुख अतिथि ग्रहण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु पर्दछ ।

अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्माण क्षेत्रको विकास गर्न के गर्नु पर्ला ?
निर्माण उद्योगको विकास गर्दा अहिले निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । त्यसका परिवर्तन गर्न सार्वजनिक खरिद नियम नै बदल्नु पर्दछ । रोजगारी सिर्जना गर्न नयाँ विधि अपनाउनु पर्याे । सबै उद्योगलाई छुट्टै राखेर, अनुभव प्राप्त गरेका, विशेषज्ञहरूलाई राखेर सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । निर्माण क्षेत्र गतिशील बनाउन २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन कायम हुनुपर्छ ।

सरकारलाई कस्तो सुझाव दिनु हुन्छ ?
अहिले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने क्रममा प्रचण्डले जसरी नयाँ दलहरूलाई मिलाउनु भएको छ । त्यसरी नै मुलुकको विकास गर्ने,स्रोत र साधनको सही पहिचान गर्नु पर्दछ । निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान गर्ने, काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाहि गर्ने, र काम गर्ने कम्पनीलाई काम गर्न राम्रो वातावरण निर्माण गरिदिने ।समयमा बिल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पन गर्नु पर्याे । नयाँ निर्माण कार्य बनाउनु भन्दा पुरानोलाई पहिला सक्न तर्फ लाग्नु पर्याे ।

ढिलो सम्पन्न भएका आयोजनालाई समाधान गर्न सरकार र व्यवसायीले के गर्नु पर्दछ ?
कोभिडको कारणले यो उद्योगहरू थलिए, अब काम गर्न सक्ने अवस्थामा पनि आवश्यक सामग्री तरलताको अभावका कारण नगदमा समान खरिद गर्नु पर्ने अवस्था छ, लोनहरू बैङ्कले दिन सकेको छैन । निर्माण उद्योगहरू चलायमान नभएर, निर्माण उद्योगीहरूसँग पैसा नभएर र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियम बदलिरहँदा पनि यो समस्या भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीसँग सरोकार नराख्ने व्यक्तिहरू बाट यो निर्माण उद्योगबाट काम भएन, निर्माण उद्योगलाई कस्नु पर्ने अवधारण राखेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा जुन परिवर्तन गर्ने कामहरू भयो । २०४६ बेशाक ३० गते छैटौँ संशोधन भयो । पुस १४ गते सातौँ संशोधन भयो। त्यसले गर्दा नै समस्या निम्त्यो र आफैले सिर्जना गरेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले पटक पटक संशोधन ग¥यो । त्यो छैटौँ संशोधनले लगभग २७७२ वटा आयोजना फ्रिज भयो हिजो चलेको आयोजनाहरू । किनभने त्यो आयोजनामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी समय अवधि थपिनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था सिर्जना ग¥यो र आफैले सिर्जना गरेको व्यवस्थाले चलायमान भएका ४ खर्बका आयोजनाहरू फ्रिज भयो र त्यसलाई सुधार्न ९ महिना लाग्यो ।

नेपालीले मात्र बनाएको राम्रो आयोजना जुन गौरव गर्न लायक केही छन् त ?
हेटौडा देखि चतरा हेटौडा सडक, नारायणघाट–मुग्लिन सडक, जलविद्युत आयोजना, चिनी मिल, खानेपानी आयोजना लगायत थुप्रै छन् नि । विदेशीले गर्दा समय ढिलो गर्ने क्लेम बढी लिने गर्दछ । विदेशीहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हुन्छ । नेपालीहरूमा नेपालको माया भएर अनावश्यक रकम नलिएको होला । नेपालको निर्माण गर्ने अवसर नेपालीले नै पाउनु पर्दछ ।

नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई गौरव गर्न लायक बनाउन महासंघ र सरकारको भूमिका कस्तो हुनु पर्दछ ?
महासंघको भूमिका भनेको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा काम गर्नु पर्दछ । दिगो र राम्रो काम गर्न पर्दछ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन सच्याउनु पर्दछ ।

(एभिन्युजसँगको सहकार्यमा पुष्पाञ्जली बस्नेतले तयार गरेको सामग्री)