काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा प्रवाहसँग जोडेर कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अवधारणा अघि सारेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी र मालपोतको सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित र सदाचारयुक्त बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयले उक्त कार्यसूची अघि सारेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर शर्मा भन्छन्, “आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ती दुवै कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह राम्रो हुन सकेन भने समग्र सरकारी कार्य प्रणालीप्रति नै असन्तुष्टि बढ्ने हुँदा सेवा प्रवाहसँग जोडेर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सुरु गरिएको छ ।”

यसअघि निजामती सेवाका सबै समूहमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन (सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी) हाकिम वा माथिल्लो अड्डाको तजबिजमा हुँदै आएको थियो । भूमि प्रशासनअन्तर्गत नापी र मालपोतमा पहिलोपटक सेवा प्रवाह, उजुरी र गुनासो फर्छ्यौट सङ्ख्याका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुन लागेको हो ।

सचिव डा रेग्मीले भने, “दुवै कार्यालयका सेवालाई जनतामैत्री तुल्याइँदै सदाचारतर्फ उन्मुख गराउन केही आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।” मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत रहेको ‘हेलो सरकार’मा परेका उजुरी, फर्छ्यौट सङ्ख्या र सेवाग्राहीका गुनासाको अभिलेखका आधारमा नापी र मालपोतलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने नीति लिएको छ ।

सेवा प्रवाह वर्गीकरणमा परेका कार्यालयका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिने भएकाले राष्ट्रसेवक आमजनताप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी हुनै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति बनेको छ । ती कार्यालयका सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज तुल्याउने सिलसिलामा पछिल्लो समय दुवै निकायको सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा जोडिएको छ । त्यस सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयमा ‘भू–सूचना प्रणाली’ विकास गरिएको छ भने नापीतर्फ ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली सुरु भइसकेको छ ।

‘मेरो कित्ता प्रणाली’ले सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत नक्साका लागि निवेदन दिन, लाग्ने दस्तुर तिर्न र आफ्नो कम्प्युटरबाटै नक्सा प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय अभ्यासमा आएको यस प्रणालीबारे सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

“सेवाग्राहीमा सूचनाको पहुँच कमजोर भएको र प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा दुवै निकायका सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित तुल्याउन अझै नसकेको र केही प्रश्न उठ्ने गरेका सचिव डा रेग्मी बताउँछन् । ती कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा आकस्मिक रूपमा आउन सक्ने अड्चनलाई व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयका सचिवसँग भर्चुअल अन्तर्क्रियाको अवधारणा पनि प्रारम्भ गरिएको छ ।

मन्त्रालयले गुठीमा देखिएका अल्झन र समस्या हटाउन गुठी रहेका जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयबिच नियमित अन्तर्क्रियाको थालनीसमेत गरेको छ । मन्त्रालयले तीन वटै कार्यालयको सेवा प्रवाह गुनासोरहित र कार्यालय व्यवस्थापनलाई मूल सूचक बनाइ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाउन लागेको हो । उनी भन्छन्, “भूमि प्रशासनलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य जनतामैत्री बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ, त्यसका लागि सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त र गुनासोरहित बनाउने प्रयासलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने छ।”