काठमाडौँ – अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता धान्न अझै करिब चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने देखिएको छ।

नेपालमा चामलको राष्ट्रिय आवश्यकता करिब ४० लाख मेट्रिकटन रहेकामा ३५ लाख २० हजार मेट्रिकटन आन्तरिक उत्पादनबाट उपलब्ध हुने अनुमान छ। पछिल्लो वर्षमा धानको समग्र राष्ट्रिय उत्पादन बढेको तथा चामलको आयात घटको अवस्थामा पनि उक्त परिमाणको चामल कमी हुने देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

चामलको उपभोग करिब एक सय २१ केजीप्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष हुने देखिन्छ। यस हिसाबले चामलको आवश्यकता करिब ४० लाख मेट्रिकटन चामल रहने देखिन्छ। अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७८-८९ मा धान-चामल-कनिकाको आयात भने करिब रु चार अर्ब अर्थात् ६.३ प्रतिशतले घटेको थियो।

आव २०७८-७९ को पाँच महिनाअर्थात् मङ्सिरसम्मको तुलनामा ३८.२ प्रतिशतले कमी आएको आँकडाले देखाएको छ।

यसैबीच, मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार, मुलुकमा चैते र वर्षे गरी १४ लाख ४७ हजार सात सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाउने गरिएको छ। धान नेपालको प्रमुख खाद्यन्न बाली हो। हाल धानको समग्र राष्ट्रिय उत्पादन ५४ लाख ८६ हजार चार सय ७२ मेट्रिकटन र उत्पादकत्व ३.७९ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर रहेको मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को तुलनामा यस आवमा धानको समग्र क्षेत्रफलमा दुई प्रतिशतले कमी आएको देखिएको छ भने उत्पादनमा ६.९४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। समग्र नेपालको, प्रदेशगत र जिल्लागत चैते धान र वर्षे सिजनको धानको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्वको गरिएको विवरण सार्वजनिकमा उक्त तथ्याङ्क देखाइएको छ। नेपालमा धानका अत्यन्त लोकप्रिय जात हर्दिनाथ, खुमल, राधा, स्वर्ण सव हुन्।

धानमा आत्मनिर्भरताका लागि सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको समन्वयमा मन्त्रालयले उत्पादन प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। मसिना तथा वासनादार, चैते र जातीय धान विकास अनुसन्धान कार्यक्रम तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट सहकारीमार्फत तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले त्यसबापत सहकारीलाई प्रतिक्विण्टल रु एक सय १२ व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउँदैआएको छ। हालसम्म सूचीकृत सहकारीबाट करिब ९० हजार मेट्रिक टन धान खरिदका लागि आशय प्राप्त रहेको जानकारी दिइयो।

प्रदेशगतरुपमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब ३३.३३ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत वर्ष बेमौसमी वर्षका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा ठूलो क्षति भएको थियो।

यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा १५.२ प्रतिशत, प्रदेश १ मा ५.७२ प्रतिशत र कर्णालीमा ३.४६ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा ०.१८ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि भएको छ भने बागमती र गण्डकी प्रदेशमा गत वर्षको तुलनामा क्रमशः १.४५ र ३.७४ प्रतिशत उत्पादन कमी भएको देखिन्छ।

तराईका जिल्लामा रासायनिक मलको उपलब्धता, उन्नत बीउको प्रयोगमा वृद्धि र स्थानीय तहसम्म कृषि प्राविधिको पहुँचले धान उत्पादनमा यस वर्ष सामान्य वृद्धि भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।