साँवा र ब्याज पुर्नतालिकीकरण गरिदिन चेम्बरको आग्रह  « Khabarhub

साँवा र ब्याज पुर्नतालिकीकरण गरिदिन चेम्बरको आग्रह 


१९ माघ २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गत पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

 चालु आवको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि आज नौ बुँदे सुझाव दिँदै चेम्बरले आगामी असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याजको पुर्नतालिकीकरण गर्नु सुझाव दिएको हो । 

यसअघि उत्पन्न तरलता संकटसँगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यावसायिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेकाले अधिकांश ऋणी समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ । मौद्रिक समीक्षामार्फत् साँवा र ब्याजदरको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरको विश्वास छ ।

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धमा साना ठूला दुवै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पुर्‍याई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने समेत चेम्बरले माग गरेको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा शून्य दशमलव पाँचदेखि छ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेको भन्दै प्रिमियम अधिकतम दुई प्रतिशत हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ । साथै विप्रेषणलाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आकर्षक प्याकेज ल्याउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । 

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७९, बिहीबार  ७ : ०४ बजे

उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका एकदुई स्थानमा हिमपातको सम्भावना

काठमाडौं– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल

स्पेनिस ला लिगा : अन्तिम मिनेटमा सम्हालिन नसक्दा रियल म्याड्रिड पराजित

काठमाडौं – स्पेनिस ला लिग अन्तर्गत शनिबार भएको खेलमा रियल

विश्वकपः आज सुपर-८ का दुई प्रतिस्पर्धा, दोस्रो खेलमा भारत र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै

काठमाडौं– आईसीसी टी–२० विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर–८ का दुई खेल

विश्वकपः सुपर-८ को पहिलो खेल वर्षाले अवरुद्ध हुँदा पाकिस्तान र न्युजिल्यान्डले अंक बाँडे

काठमाडौं– आईसीसी टी–२० विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर–८ को पहिलो खेलमा

निर्वाचन ११ दिन बाँकी : ६ हजार ७४३ वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम

काठमाडौं – निर्वाचनलाई बढीभन्दा बढी सहभगितामूलक बनाउने र बदर प्रतिशत