काठमाडौँ– सरोकारवालाहरुले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वमा महिलाको सहभागिता बढाउन राजनीतिक दलभित्र शुद्धीकरणको आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन् । आज बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र वर्तमान अवस्थाबारे भएको छलफलमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसद तथा नेताहरुले राजनैतिक दल लैङ्गिकमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक दल उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘संघीय संसद् र प्रदेशसभाबाट बनाइने कानुन संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार महिलामैत्री बनाउन सांसद सचेत हुनुपर्छ ।’

उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा विगतमा धेरै पटक राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रणाली विषयमा समितिले उत्तरदायी बनाउन छलफल भएको गरेको बताइन् । बैठकमा जुरी नेपालका अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उनले संविधानको धारा ३८ मा टेकेर महिला अधिकारका लागि कानून नबनेको बताए ।

उनले राजनैतिक दल आफैँमा लैङ्गिकमैत्री नहुनु मुख्य चुनौती भएको बताएका छन् । उनले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो वा समानुपातिक हो भन्ने विषयमा स्पष्टता नभएको बताएका थिए। 

नेकपा (एमाले) का सांसद महेश बर्तौलाले दलभित्र लैङ्गिकमैत्री वातावरण तयार नभएसम्म महिला नेतृत्वको सहभागिता बढ्न नसक्ने बताए । उनले भने,’दलभित्र लैङ्गिकमैत्री वातावरण बन्नुपर्छ । अर्कातर्फ महिलाभित्र पनि चेपाङ, मुसहर, दलित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विनिता कठायतले महिला नेतृत्वले महिलाकै मुद्दा र जनताको मुद्दा उठाउन नसक्दा नेतृत्वप्रति विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको बताइन् । ‘महिला भएकै कारण नेता बन्ने भन्दा पनि महिला नेताहरूले आफ्नो क्षमताको विकास र जनताको मुद्दा बुझ्नतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ’, उनले भनिन्। 

नेकपा (एमाले)का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले दलीय शासनमा दल सुधार नभएसम्म महिला, आदिवासी र जनजातिका मुद्दाअघि बढ्न नसक्ने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देवी खड्काले समानुपातिक सहभागिताका लागि दलभित्र सुधार गर्न आवश्यक भएको धारणा राखे। उनले भने , ‘समस्या पार्टीभित्र छ । पार्टी शुद्धिकरण नगरेसम्म  समानुपातिक सहभागितामा सुधार हुन सक्दैन ।’

रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठले निर्वाचनमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नपर्ने बताइन् । उनले भनिन् , ‘पैसा बिना पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन सकिन्छ भन्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसले उम्मेदवारमा आत्मविश्वास बढ्छ ।’ उनले निर्वाचनका समयमा उम्मेदवारले भड्किलो खर्च नगर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको सहभागिता बढाउने, प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाबीच एकताबद्ध आवाज बनाउनुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।