सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद थप | Khabarhub Khabarhub

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद थप


१५ आश्विन २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद एक साता थप गरेको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक रञ्जुकुमारी झाले अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएपछि उपसमितिको म्याद एक साता थप गरिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न यसअघि समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमिति संयोजक झाले सदस्यहरुको अनुपस्थीतिका कारण निरन्तर बैठक गर्न नसकेकाले पूर्ण प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको जानकारी गराएकी थिइन् । बैठकमा कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल लम्बिएका कारण आशंका उत्पन्न हुने सक्ने बताए । संसदको चालू अधिवेशनको समय कम रहेकाले छिटो भन्दा छिटो विधेयकलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधान दिवसको अवसरमा दिइएको आममाफी, न्यायाधिश नियुक्ती लगाएतका बिषयमा प्रश्न उठाएका थिए । समिति सदस्य महेश बर्तौलाले विभिन्न अपराधिक कार्यमा संलग्नलाई सरकारको सिफारिसमा उन्मुक्ति दिँदा जनमानसमा आशंका पैदा भएको बताए । अमुक राजनीतिक आवरणमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काम सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, उनले परीक्षामा अनुतीर्ण भएकाहरु जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग जवाफ माग गर्नुपर्ने बताए ।

समिति सदस्यहरुको प्रश्नमा कानून मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तका विषयमा न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्न सकिने भन्दै न्यायाधिश नियुक्तीको विषयमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराए ।

बैठकमा समिति सदस्य रमेश लेखकले पनि आममाफीका बारेमा जनचासो बढ्दै गएकाले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्नु उचित हुने धारणा राखे । छलफलपछि बैठकले संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहा र बालसुधार गृहका विषयमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्ने र न्यायाधीश नियुक्तका बारेमा पनि उचित समयमा न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०८०, सोमबार  ४ : ४२ बजे

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा चालु आवमा ७१ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको

सभामुखले भने : लोकतन्त्रको विकल्प छैन

भक्तपुर – सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रको विकल्पमा अरू कुनै व्यवस्था

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्माको निधन

काठमाडौं – पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवं पूर्वपत्रकार इला शर्माको हृदयाघातका कारण

स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै टीकापुर नगरपालिका

कैलाली – टीकापुर नगरपालिका नगरप्रमुखको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै देखिन्छन्, चिटिक्क

नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले प्राथमिकतामा राखेको छ : झलनाथ खानाल

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता एवं