अब हाम्रोमा सप्तकोसी उच्च बाँध, कर्णाली चिसा पानी, पञ्चेश्वरलगायत बृहत् र ठूला आयोजना बन्नुपर्छ। बहुउद्देश्य आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने नेपालीहरूको इच्छा हुँदा हुँदै बन्न नसकेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा व्याख्या गर्छु। जुन व्याख्या मित्र राष्ट्र भारतसँग पनि जोडिन्छ। केही नेपालीले नबुझेको र भारतीय पक्षले बुझाउन नचाहेको देखिन्छ।

विशेष ठूला जलाशययुक्त आयोजना महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जुन महाभारत रेन्जबाट चुरे रेन्जमा गएपछि राजनीतिक विवाद पनि भयांङकर देखिन्छ। यो मधेश र चुरे रेन्जमा जहिले पनि इन्डियाको चासो भएको देखिन्छ। उसको इन्टेस किन बढी भएको छ भन्नेमा इन्डिया मात्र नभएर साउथ एसियाको डिर्म प्रोजेक्ट छ। रिभर लिङकिङ आयोजना विशेष चासो देखिन्छ।
यो आयोजनाले हाम्रो पश्चिमको साइडमा सुख्खा हुने देखिन्छ।

इन्डिया तथा भारतीय स्वार्थ ग्लोबल दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालका नदीहरु रिभर लिङ्कका पाटहरू भएको हुँदा पञ्चेश्वर लगायतका आयोजना इन्डियाले होल्ड गरेर राखेको हामीले बुझ्न जरुरी छ। जब रिभर लिङ्कको कुरालाई हामीले पालना गर्दैनौ तब उच्च बाँधलगायत आयोजनाहरू बनाउन सकिँदैन। बनाउन उपयुक्त पनि देखिँदैन।

हिमालबाट आएको पानीलाई घुमाएर राजस्थान हुँदै गुजरातसम्म लागे ठूलो योजना हो। प्रति वर्ष २१०.२ बिलियन क्युबी लिटर पानी नेपालबाट इन्डिया जाने रहेछ। भारतको विवाद कुन तहमा छ र नेपालको स्वार्थ के छ भन्ने कुरा आउँछ। १९८० मा राष्ट्रिय पानी विकास एजेन्सीको इन्डियामा स्थापना भएको रहेछ। इन्डियामा अहिले भएको सरकारी लाइन रिभर लिंकिङका लाइनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा रहेका छन्। यूपीए यसको पक्षमा छैन। भने साउथमा रहेका पार्टी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छन्।

नेपालमा रहेका विशिष्ट आयोजनाहरू तथा इन्डिया भित्र बनेका ’डिपिआरहरु’ पनि त्यहाँ भएको सामान्य अध्ययन पनि त्यहाँ भएका वातावरणीय अध्यायनमा एउटा स्टेट अर्को स्टेटबीच पनि राम्रोसँग बुझ्न सकेको छैन। नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनालाई भारतीय सहकार्यमा बन्ने सम्भावना देखिएन। यो परिस्थितमा इन्डियाको अप्टिमाईज गर्दा हामी डोनर बेसिसमा रहन्छौं भने यसले समग्र फाइदा सबैलाई हुन्छ।

हाम्रो जमिनहरू केही डुबान हुन्छ भने त्यो स्थितिमा फाइदा पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले छलफल गर्नुपर्छ। अध्ययन, डिभाइडका आधारमा यो विषयमा प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्नको लागि रिभर लिंकको कन्सेप्टमा नेपालमा पनि अध्ययन होस्। सरकारले यो विषयमा बोल्न सकोस्। महाभारतबाट चुरे रेन्जमा आएपछि भारतले होल्ड गरेको देखिन्छ।

मेची क्यानलबाट कोसीमा जोडने, कोसीको क्यानलबाट गण्डकीमा जोड्ने, गण्डकी क्यानलबाट कर्णालीमा जोडने, कर्णालीको क्यानलबाट महाकाली, महाकालीबाट इन्डियाको शारदामा जोडने, त्यहाँबाट यमुना, राजस्थान, अनि सागर मतिमा जोडने लामो समयको आयोजना हो। यसलाई रोक्ने गरी भारतले नेपालमा अरु योजना बनाउन चाहदैन।

यो आयोजना अवरोध हुने गरी नेपालमा त्यस्तो ठूलो साइजको प्रोजेक्टर बनोस् भन्ने नचाएको स्पष्ट देखिन्छ। इन्डियाले एउटा लार्ज साइजको जलशययुक्त योजनालाई सुरु गरेर अगाडि बढ्न पाए नेपालको इनर्जी ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ऊर्जाको विश्वव्यापीकरणका लागि सरकारले भएका नदीको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। यो विषयमा सरकार र नीति निर्माताको ध्यान जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो हाम्रो अवसर पनि हो यो उपयोग हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। (खबरहबले आयोजना गरेको ‘नेपालका ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती र अवसर–अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा जलविद्युत उद्यमी मिथुन पौडेलले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम