रास्कोटमा एक घर, एक ओखरको बिरुवा अनिवार्य « Khabarhub

रास्कोटमा एक घर, एक ओखरको बिरुवा अनिवार्य


१८ असार २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


264
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रास्कोट- कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकालमा हरियाली नगर बनाउनका लागि ‘एक घर, एक ओखरको बिरुवा’ अनिवार्य गरिएको छ । हरियाली नगर बनाउनका लागि नगरपालिकाले ‘एक घर, एक ओखर बिरुवा’ रोप्नुपर्ने नीति बनाएको हो । नगरपालिकामा खुक्खापन बढ्दै गएकाले ‘एक घर, एक ओखर बिरुवा’ रोपेर हरियाली बनाउने योजना रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक घर, एक ओखर बिरुवा’ अनिवार्य रोप्ने नीति लिएको नगर प्रमुख धर्मराज शाहीले बताए । “आयआर्जनसँगै हरियाली रास्कोट बनाउनका लागि ‘एक घर, एक ओखर बिरुवा’ कार्यक्रम ल्याएका छौँ”, उनले भने, “ओखरबाट आम्दानी पनि हुने र हरियाली पनि हुने भएकाले यो कार्यक्रम ल्याएका हौँ ।” नगरपालिकाभित्रमा तीन हजार छ घरधुरी रहेका र ती सबै घरधुरीमा अनिवार्य ओखरका बिरुवा रोप्नुपर्ने नीति अघि सारिएको नगर उपप्रमुख मनीराज बरालले बताए ।

“हामीले कुनै पनि काम आर्थिक जीविकोपार्जनसँग जोड्न सक्नुपर्छ, त्यसका लागि ‘एक घर, एक ओखर बिरुवा’ कार्यक्रम ल्याएका हौँ”, उनले भने, “केबल विकास भनेको सडक, पूर्वाधार, अनुदान मात्रै नभएर नागरिकको आयआर्जनसँग पनि जोड्न सक्नुपर्छ ।”

आगामी आर्थिक वर्षमा नागरिकलाई नगरपालिकाबाट दिने सेवामा नागरिकको घरमा अनिवार्य ओखर रोपेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र ओखरका बिरुवा नगरपालिकाले वितरण गर्ने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिंह बमले जानकारी दिए ।

“ओखरका बिरुवा नगरपालिकाले अनुदानमा दिनेछ”, उनले भने, “नागरिक आफैँले पनि रोप्न सक्नुहुन्छ, तर सबै नागरिकलाई ओखरका बिरुवा दिने योजना बनाएका छौँ ।”

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८०, सोमबार  २ : १० बजे

विश्वकप २०२६ मा आक्रमणकारी फुटबलको दबदबा, गोल औसत ६८ वर्षयताकै उच्च

काठमाडौं – फिफा विश्वकप २०२६ को विभिन्न समुह अन्तर्गत पहिलो

सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्नका लागि

मौरीपालक किसानलाई प्रविधिका सामग्री वितरण

कालीकोट – जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले मौरीपालक किसानलाई आधुनिक प्रविधिका सामग्री

प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको छ ।

अमेरिका–इरान सम्झौता कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न शुक्रबार स्वीट्जरल्याण्डमा वार्ता हुने

जेनेभा – मध्यपूर्व युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका–इरान समझदारी कार्यान्वयन गर्न